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बाहरी राज्यों से लौटे कुशल कामगारों को लेकर Cabinet सब कमेटी का फैसला

बाहरी राज्यों से लौटे कुशल कामगारों को लेकर Cabinet सब कमेटी का फैसला

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शिमला। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet Sub Committee) की आयोजित बैठक में पर्यटन, परिवहन, उद्योग, कृषि इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने पर चर्चा की गई। प्रदेश में अपने घर वापस लौट रहे लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बैठक (Meeting) में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को एक ऐप विकसित करने के लिए कहा गया। इस ऐप में देश के अन्य राज्यों से आए हिमाचल (Himachal) के कुशल कामगार (skilled Worker) अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न विभाग इन कुशल कामगारों की क्षमता का आवश्यकतानुसार दोहन करेंगे। बैठक में पर्यटन, परिवहन और शहरी गरीबों को विशेष राहत प्रदान करने पर भी चर्चा की गई।

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कोविड-19 (Covid-19) महामारी के दृष्टिगत स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। इस दिशा में क्वारंटाइन केंद्रों की संख्या बढ़ाने तथा इन केंद्रों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों को भी सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई। प्रदेश की अर्थव्यवस्था (Economy) को मजबूत करने के लिए औद्योगिक इकाइयां शुरू करने तथा छोटे उद्योगों को और अधिक छूट प्रदान करने पर विचार-विमर्श किया गया। औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को उसी क्षेत्र में रहने की सुविधा प्रदान करने तथा उद्योगों में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध करवाने को कहा गया।


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कृषि से जुड़े लोगों को उनके उत्पादों के अच्छे दाम प्रदान करने के लिए हवाई परिवहन के माध्यम से विभिन्न बाजारों तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। पशुपालन विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों तथा गौ-सदनों में चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के निर्देश जारी किए गए। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Mahendra Singh Thakur) ने कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए धरातल पर काम करने वाले लोगों को लाभ प्रदान करना पहली प्राथमिकता रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा और निर्णयों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

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