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हिमाचल: प्रशासनिक ट्रिब्यूनल खोलने की अनुमति पर केंद्र ने मांगा नया प्रस्ताव
शिमला। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (Administrative Tribunal) को दोबारा खोलने की मंजूरी के लिए हिमाचल सरकार के पत्र (Himachal Govt’s Letter To Center) के जवाब में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सेवा शर्तों और प्रक्रिया नियमों का प्रस्ताव मांगा है। राज्य मंत्रिमंडल के निर्देशों पर कार्मिक विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा था। आपको बता दें कि पिछली जयराम सरकार (Jairam Govt) ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बंद कर दिया था। भारत सरकार ने प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां (Objections) लगाकर और जानकारियां देने को कहा है। कार्मिक विभाग ने आपत्तियों को दूर करने का काम शुरू कर दिया है। जल्द ही भारत सरकार को दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। कार्मिक विभाग ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है।
21 हजार केस हाईकोर्ट में गए थे
हिमाचल सरकार का प्रस्ताव है कि ट्रिब्यूनल खुलने से सरकारी कर्मचारियों को सेवा संबंधी मामलों में जल्द न्याय मिलेगा। सेवा से संबंधित मामलों को ट्रिब्यूनल में लड़ने के लिए सरकार का खर्च कम होगा। 2019 में ट्रिब्यूनल बंद करने के बाद करीब 21 हजार केस ट्रिब्यूनल से हाईकोर्ट (Himachal High Court) के लिए शिफ्ट हुए थे। ट्रिब्यूनल के स्टाफ को भी हाईकोर्ट में शामिल किया गया था।
