नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Govt Employee) को जल्द एक बडा तोहफा (Big Gift) मिलने जा रहा है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आने वाले दिनों में आपकी सैलरी में खूब इजाफा (Bumper increase in salary) होने वाला है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में अब बंपर बढ़ोतरी होने जा रही है। यही नहीं केंद्र के कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी (Increase in minimum Salary also)। देश में नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension system) को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। असल में मोदी सरकार आठवें वेतन आयोग (8Th Pay Commission) के गठन को जल्द हरी झंडी देने जा रही है।

हर 10 साल बाद बढता है केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन हर दस साल बाद बढ़ोतरी होती है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग (7Th Pay Commission) 2013 में बनाया गया था और इसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया। 2016 में लागू की गई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक तब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी। इस बार भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सरकार मौज करवाने वाली है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी केे लिए हर साल बाद वेतन आयोग का गठन किया जाता है और फिर सैलरी में इजाफा होता है।

अगले साल के चुनाव से पहले मिल सकता है तोहफा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अलग साल होने वाले लोकसभा चुनाव (Parliament Election) से पहले तोहफा मिल सकता है। सूत्रों से मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही 8 वें वेतन आयोग के गठन का फैसला कर सकती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फायदा भी सरकार लेना चाहेगी।

अभी 18000 है मिनिमम बेसिक सैलरी

अभी केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18000 रुपये से लेकर के 56900 रुपये मासिक है। नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में जमकर इजाफा होगा। उम्मीद की जा रही है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा हो सकता है ।

यूनियन सरकार से करेगी बात

केंद्रीय कर्मचारी के संघ की ओर से बताया जा रहा है कि 8 वें वेतन आयोग के गठन की मांग के लिए यूनियन जल्द ही सरकार से बात करेगी। इस मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अगर सरकार मांगों को मानने से इंकार करती है तो संघ आंदोलन करने पर विचार कर सकता है। इस आंदोलन में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगी भी शामिल हो सकते हैं।

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