सीएम जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का पांचवा व आखिरी बजट विधानसभा में पेश कर रहे हैं। ठीक 11 बजे उन्होंने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। इससे पहले वे विधानसभा पहुंचे।

• दिहाड़ीदार की दिहाड़ी में 50 रुपये को बड़ी वृद्धि को जिसका लाभ आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मियों को भी होगा।दिहाड़ीदार को 50 रुपये की वृद्धि के साथ 4500 का प्रति माह लाभ बीजेपी सरकार के समय हुआ।सभी वर्गों को वितीय लाभ के साथ करीब 800 करोड़ का वितीय बोझ सरकार पर आएगा।आशा , आंगनबाड़ी और सिलाई अध्यापिकाओं, मिड डे मील, जल राक्षक, आदि सभी को आर्थिक लाभ देने का प्रयास समिति साधनों के तहत देने का प्रयास किया।
• सिलाई अध्यापिका को 7950, मिड डे मील वर्क 3500,जल वाहक को 3900,जल रक्षक के 4500 ,पैरा फिटर को 5500,दिहाड़ीदार को 350 रुपएपंचायत चौकीदार को 6500,आउटसोर्स को 10,500, लम्बरदार को 3200 मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों को 1000 रुपए की वृद्धि। उनकी सेवाओं को यथावत रखा जाएगा। इनके लिये नीति पर विचार किया जा रहा है। आईटी टीचर के वेतन में 1000 व एसपीओ के मानदेय में 900 वृद्धिकी गई है। इस तरह से 51,365 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 9 हजार वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को6100 मिलेगे । आंगनबाड़ी सहायिका को 4700 मिलेगा। आशा वर्कर को 4700 वेतन मिलेगा
• विभिन्न विभागों में 30 हजार नौकरियां दी जाएगी , होम गार्ड की भर्तियां भी होगी।आशा कार्यकर्ताओं के 780 नए पद भरे जाएंगे
• हिमाचल में सरकार के इस वित्त वर्ष के दौरान 12789 आवासीय सुविधा देने का लक्ष्य रखा है।
• रज्जू मार्ग कें लिए एक व्यापक योजना बनाई जाएगी।हिमाचल के बल्ह में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण ने सैद्धांतिक मजूरी मिलने के साथ भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू के दिया जायेगा
• लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय की स्थापना होगी। लता मंगेशकर लोक संगीत पुरस्कार की शुरुआत की जाए। स्पिति के ताबो में भारतीय बोध दर्शन केंद्र की स्थापना की जाएगी
• किनौर ज़िले में भू स्खलन और आपदा से निपटने के लिए आगमी वित्त वित्त वर्ष में विशेष योजना के तहत ऐसे संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया जाएगा। जीएसटी व्यवस्था को सरल करने के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिससे जीएसटी को समझना और इसका निष्पादन आसान होगा
  । जहरीली शराब की जांच के लिए मोबाइल एप्प योजना शुरू होगी। अवैध शराब की रोकथाम के लिए शराब प्रमाणीकरण मोबाइल लैब की स्थापना की जाएगी।
• गौ वंश संरक्षण और संवर्धन के लिए शराब की बिक्री के लिए 1 रुपये सेस लगाया जाएगा ।
  मीसा के तहत जेल में रहे स्वंतत्रता प्रहरियों को पेंशन दी जाएगी। आज़ादी के अमृत उत्सव के मौके पर हिमाचल के पांच गांव को दुनिया के मान चित्र पर लाने के लिए सांस्कृतिक कोष की स्थापना
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•  हिमाचल सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड कंपोनेंट पालिसी की स्थापना के तहत एशियन बैंक की मदद से 2021 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माउंटेन बाइकिंग ट्रैक शुरू किए जाएंगे, 20 नेचर ट्रेल विकसित किये जाएंगे।
• वर्ष 2021-22 के लिए 220 नई बसें खरीदी गई।जबकि 2022 23 में 200 नई बसें खरीदने और 50 इलेक्ट्रिक बसें स्मार्ट सीटी मिशन के तहत खरीदने का लक्ष्य है।
• 2022-23 के लिए 4373 करोड़ लोक निर्माण में बजट का प्रावधान किया गया है। हिमाचल सरकार ने सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए 1060 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें बनाने,260 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने,990 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज,75 ब्रिज,20 पंचायतों को सड़क से जोड़ने,80 गांवों तक सड़कें पहुंचाने और2280 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है।
• सीएम मोबाइल क्लीनिक शुरू किया जाएगा, जिसे हर विधानसभा क्षेत्र में चलाया जाएगा, जिसमें एक डॉक्टर गांव जाकर लोगों का स्वास्थ्य जांचेंगा। टांडा मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन और हमीरपुर नाहन मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब की स्थापना 20 करोड़ की लागत से की जाएगी।  कोविड में बेहतर चिकित्सा सुविधा देने में डॉक्टरों का योगदान रहा है।प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए अब डॉक्टरों के कैडर को 2400 से बढ़ा कर 2900 किया जाएगा। डॉक्टरों के 500 नए पद सृजित किए जाएंगे।  स्वास्थ्य सेवाओं पर आगमी वित्त वर्ष में 2752 करोड़ की राशि रखी गयी है
• सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए 50-50 कॉलेज और स्कूलों में सोलर यूनिट लगाए जाएंगे वन विभाग के सहयोग से महाविद्यालय में आयुष वाटिकाओं की स्थापना की जाएगी।अप्रैल 2022 से मंडी में विश्व विद्यालय काम करना शुरू करेगा।भाषा और शास्त्री का LT से पदनाम TGT किया गया
• स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 419 करोड़2023 में 848 करोड़ को मिलाकर 1267 करोड़ की सहायता केंद्र से प्राप्त होगी। अब 3 साल बाद रिन्यू होगा हिमकेयर कार्ड । हिमकेयर के तहत साल भर इसके कार्ड बनाये जाएंगे । जेल में बंद कैदियों को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा।
• विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत वृद्धि हुई की गई। छात्रों को 1050 प्रति माह और 18 हजार प्रति वर्ष मिलेगा। मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना की घोषणा।
• जिला परिषद अध्यक्ष का 3 हजार 15 हजार प्रतिमाह, उपाध्यक्ष को 2 हजार बढ़ोतरी के साथ 10 हजार। सदस्य को 1 हजार की बढ़ोतरी 6 हजार मिलेगा। पंचायत समिति के अध्यक्ष को 9 हजार मिलेगा 2 हजार की हुई बढ़ोतरी, उपाध्यक्ष को 6500 मिलेगा 1500 की बढ़ोतरी। प्रधान पंचायत 5550,उप प्रधान 3500 व पंचायत सदस्यों को 300 प्रति बैठक मिलेंगे।
• 70 साल से अधिक बुजुर्ग को 1700 रुपये पेंशन देने की घोषणा। 7 लाख 50 हज़ार से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे जिस पर तीन गुना पैसा खर्च होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई गई।विधवाओं, एकल नारियों की पेंशन 1000 से 1150।70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग व दिव्यांगों की पेशन 1500 से बढ़ाकर 1700की।
• कुष्ठ रोगी व ट्रांसजेंडर की 850 से बढ़कर 1000 की।40 हज़ार अतिरिक्त पात्र को पेंशन दी जाएगी। बिना आय सीमा व आयु सीमा के 65 से घटाकर 60 वर्ष के सभी लोगों को पेंशन का प्रावधान।
• बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी, जिसमें 7 स्तंभ होंगे।डायरिया और निमोनिया का शीघ्र पता लगाना मुख्य काम होगा
• एकल नारियों को पेंशन 1 हजार से 1150 करने की घोषणा। विधवा पेंशन  750 से बढ़ाकर एक हजार की। 6 लाख 35 हजार लोगों सामाजिक पेंशन दी जा रही है। इस वर्ष 40 हजार और लोगों को पेंशन देने का लक्ष्य वृद्धावस्था पेंशन को बिना किसी आय सीमा के आयु सीमा को 60 वर्ष करने की घोषणा
• 9 हज़ार अतिरिक्त भूमि पर 198 करोड़ की लागत से सिंचाई सुविधा शुरू की जाएगी। बागवानी के लिए 540 करोड़ का प्रावधान किया गया है।गौ वंश संरक्षण के लिए , सरकार ने गौ शालाओं के साथ उत्कृष्ट सदन बनाये गए है। वर्ष 2022- 23 में 5 बड़े गौ सदन बनाये जाएंगे। पहाड़ी गाय के संवर्धन के लिए फार्महाउस बनाया जाएगा।
• आगामी वित्त वर्ष के लिए कृषि क्षेत्र के लिए 583 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हिमाचल में सत्यानंद स्टोक्स के योगदान को याद करते हुए उनकी कर्मभूमि को सत्यानंद स्टोक्स ट्रेल के रूप में विकसित किया जाएगा
• प्राकृतिक कृषि के बेहतर परिणाम सामने आए है। इसके लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हिमाचल को केमिकल मुक्त बनाया जा रहा है।पंचायत स्तर पर एक के मॉडल बनाया जायेगा।प्राकृतिक खेती करने वालो को प्रोत्साहित किया जाएगा और मंडियों में इसके लिए अलग से बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे कृषि और बागवानी विश्व विधायलय को प्राकृतिक खेती के लिए शोध के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जा रही है। किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए जायका से13 मार्किटिंग यार्ड स्थपित किये जाएंगे।
• विधायक प्राथमिकता निधि को 10 लाख से 12 लाख कर दिया गया है। प्रति विधानसभा क्षेत्र में भी विधायकों को करीब 90 लाख वृद्धि की गई।उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना आगे भी जारी रहेगी और इसमें अब तीन निशुल्क सिलेंडर दिए जाएंगे । गृहिणी सुविधा योजना के लिए 70 करोड़ व्यय किये जायेंगे।
• हिमाचल देश का पहला धुंआमुक्त राज्य बन गया है। प्रदेश में आनाज के विपणन के लिए 11 केंद्र स्थापित किये जाएंगे। 5 करोड़ की लागत 4 अनाज मंडियां स्थापित की जाएगीकृषि क्षेत्र में 8.7 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है
• कठिन वितीय हालतों के बीच केंद्र से 600 करोड़ की अतिरिक्त सहायता पूंजीगत कार्य के लिए दी गई, जिससे प्रदेश की आर्थिक और रोजगार सृजन में सहायता मिली। मुद्रा स्फीति में वृद्धि के बाद भी आत्मनिर्भर भारत और गरीबों के लिए जीडीपी 9.2 रहने का अनुमान है। कृषि सेवा क्षेत्र में 3.9 वृद्धि का अनुमान । 8.3 प्रतिशत की ग्रोथ रेट का अनुमानहिमाचल कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में देश भर में पहले नंबर पर रहा और हिमाचल को पीएम मोदी ने चैंपियन राज्य बताया, जो उत्साहवर्धन है। रूस में निर्मित होने वाली स्पूतनिक वैक्सीन भी आज हिमाचल में बनाई जा रही है।
• कोरोना का दौर में तमाम कठिनाई और समस्याओं को पार करते हुए मुश्किलों पर पार पाया और आज हम महामारी से निपटने में सक्षम है। महामारी के दौरान जीवन बचाने के साथ आजीविका बचाने का भी बढ़िया प्रयास किया जो सफल रहा।
• 4 सालों में सरकार ने प्रगति की अभूतपूर्व गाथा लिखी।उज्ज्वला योजना व हिमकेयर जैसी योजनाओं से जन साधारण का भला किया।आगामी चुनाव में भी हिमाचल की जनता का भरपूर सहयोग दोबारा मिलेगा ऐसी उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2022-23 यानी चुनावी वर्ष के इस बजट से प्रदेश के हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। जयराम सरकार का अंतिम बजट लोकलुभावन होगा और इस बजट में हर वर्ग को खुश करने का प्रयास होगा।

जाहिर है कैबिनेट ने विधानसभा सचिवालय में हुई बैठक में शुक्रवार को सीएम की ओर से पेश किए जाने वाले बजट अभिभाषण को मंजूरी दी गई। बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लेकर जारी आंदोलन को लेकर भी अनौपचारिक बातचीत हुई है ।

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