हमीरपुर। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को जिले के आपदाग्रस्त परिवारों (Disaster Affected Families) को राहत राशि की पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए की पहली किस्त (First Installment) बांटी। यह राशि ‘पुनर्वास’ कार्यक्रम के तहत उन प्रभावित परिवारों को बांटी गई, जिनके मकान राज्य की आपदा में पूरी तरह से टूट गए हैं। जिले में 122 परिवारों को 14 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि बांटी गई।

CM ने जिला के दो बेघर परिवारों को भूमि के दस्तावेज सौंपे तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए 555 मकानों की मरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने प्रभावित 8 दुकानों और ढाबा मालिकों को भी एक-एक लाख रुपए की मुआवजा राशि (Compensation Amount) प्रदान की। उन्होंने क्षतिग्रस्त 622 गौशालाओं की मरम्मत के लिए 3.11 करोड़ रुपए, आपदा में अपना सामान गंवा चुके 71 परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की।

हमीरपुर में अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए 20 करोड़

CM ने हमीरपुर में विद्युत बोर्ड का चीफ इंजीनियर कार्यालय खोलने तथा हमीरपुर शहर की बिजली की तारों को भूमिगत (Underground Cabling) करने के लिए 20 करोड़ रुपये प्रदान करने का ऐलान करते हुए कहा कि यह काम एक साल में पूरा हो जाएगा। उन्होंने जिले में सालों से अटके पड़े बस स्टैंड (Bus Stand) के पुनर्निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये की पहली किस्त देने का भी ऐलान किया। सीएम ने कहा कि नेरी में 3 करोड़ रुपये की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय के छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।

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हिमाचल के खजाने में 1100 करोड़ का इजाफा

सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। हमीरपुर में जल्द ही राज्य चयन आयोग शुरू किया जाएगा। सरकार 6000 अध्यापकों, 2000 से अधिक वन मित्रों के पद भरने जा रही है। इसके साथ-साथ पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।.

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