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आधी रात को खनन सामग्री से भरे Tipper रोकने सड़क पर उतरे ये कांग्रेसी विधायक
ऊना। ऊना सदर से कांग्रेसी विधायक सतपाल सिंह रायजादा( Congress MLA Satpal Singh Raizada) ने खनन माफिया को लेकर सरकार और प्रशासन पर जोरदार हमला बोला है। रायजादा ने आधी रात को खुद सड़कों पर उतर कर खनन सामग्री( Mining material)से भरे कई टिप्परों को रोका। इस दौरान उन्होंने टिप्परों ( Tippers)का निरीक्षण भी किया। विधायक ने आरोप लगाया कि क्षमता से अधिक माल लोड करके खनन माफिया( mining mafia) को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जबकि सरकार और प्रशासन की माफिया के साथ मिलीभगत के चलते इन पर लगाम कसने की बजाय इन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही खनन माफिया पर लगाम ना कसी गई तो कांग्रेस ( Congress)सड़कों पर उतर जन आंदोलन खड़ा करेगी। जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की होगी। इस दौरान रायजादा ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप जड़े।
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जाहिर है खनन की गतिविधियों पर ऊना सदर के कांग्रेसी विधायक सतपाल सिंह रायजादा तल्ख हो गए हैं। आधी रात सतपाल सिंह रायजादा ने विधानसभा क्षेत्र के संतोषगढ़ रोड पर खनन सामग्री से भरे टिप्परों को रोक कर खुद निरीक्षण किया। उन्होंने रात के अंधेरे में चल रही खनन गतिविधियों को लेकर भी प्रशासन को निशाने पर लिया। रायजादा ने कहा कि ऐसा तभी हो रहा है जब सरकार और जिला प्रशासन की खनन माफिया के साथ पूरी तरह से सांठगांठ हो रखी है। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी का सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। पुलिस प्रशासन सड़कों पर चल रहे स्थानीय नागरिकों को रोककर उनके वाहनों के चालान कर रही है। बिना मास्क के यदि कोई गरीब आदमी भी मिल जाए तो उससे भी एक हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। लेकिन जिला की तमाम खड्डों और लाइफलाइन कही जाने वाली सोमभद्रा नदी का सीना पीले पंजे से छलनी कर खनन की गतिविधियों में जुटे माफिया पर कोई लगाम नहीं कसी जा रही।
रायजादा ने कहा कि जिला में रात भर खनन माफिया दनदनाता फिर रहा है। जिस पर न तो सरकार की निगाह जा रही है, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की निगाह में भी यह लोग नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन और सरकार की माफिया के साथ सांठगांठ का ही नतीजा है कि माफिया बेलगाम अपने गोरखधंधे को अंजाम दे रहा है। रायजादा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सरकार और प्रशासन ने इस और ध्यान ना दिया तो उन्हें मजबूरन जन आंदोलन खड़ा करते हुए सरकार और प्रशासन की पोल खोलनी पड़ेगी।