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पायरेसी रोकने को लेकर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला-संसद में लाया जाएगा सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023
मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने फिल्म जगत को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पायरेसी रोकने (Stop Piracy) के लिए आने वाले संसद सत्र में सिनेमेटोग्राफी बिल 2023 (Cinematograph Act 2023) लाया जाएगा।केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि फिल्म जगत, कलाकारों और प्रशंसकों से जुड़ा हुआ निर्णय लिया गया है। बहुत समय से मांग थी कि पायरेसी पर कुछ किया जाए। इसको लेकर आज कैबिनेट ने ये अनुमति दी है। पायरेसी को लेकर 2019 में एक विधेयक पेश किया गया था और उसे संसद की स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने इस पर सुझाव दिए थे। फिल्मों में साहित्यिक/ सामग्री की चोरी या पायरेसी (Piracy in Films) से नुकसान नहीं हो, इसलिए यह विधेयक तैयार किया गया है। इससे पूरे फिल्म जगत (Film Industry) को लाभ होगा।
Truly a Quantum jump for India, made possible by the vision of PM Sh @narendramodi. #Cabinet approves “National Quantum Mission” to accelerate Quantum Technology led economic growth and leverage #India into a leading nation in this latest ecosystem.#DST#CabinetDecision pic.twitter.com/0jab2QW2HL
— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) April 19, 2023
नेशनल क्वांटम मिशन को भी मंजूरी
बैठक में नेशनल क्वांटम मिशन (National Quantum Mission) को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेशनल क्वांटम मिशन के लिए मंजूरी भी पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है। इसके लिए 6,003 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 2023.24 से 2030.31 तक का इसकी समयसीमा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह (Science and Technology Minister Jitendra Singh) ने कहा कि पिछले नौ सालों में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई क्रांतिकारी कार्य किए हैं और यह मिशन इस दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे बड़े पक्षकारों में शामिल है, जहां क्वांटम से जुड़ी सूचनाओं का संवर्द्धन महत्वपूर्ण होता है। इस मिशन के तहत सूचनाओं का संवर्द्धन तेज होगा और इन्हें अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। इस कदम से भारत छह देशों की साथ खड़ा हो गया है, जिनके पास इस तरह की क्षमता है। इन देशों में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और चीन शामिल हैं।
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