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Budget Session : SCA Election बहाल करने पर शिक्षा मंत्री क्या बोले, पढ़ें
Last Updated on March 12, 2020 by saroj patrwal
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन प्रश्नकाल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज (Education Minister Suresh Bhardwaj) ने सदन में छात्र संघ चुनाव बहाल करने के संकेत दिए। आज विधानसभा में धर्मशाला के विधायक विशाल नैहरिया ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि क्या सरकार प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक को हटाने को लेकर विचार कर रही है। इस पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्ष 2014 से शिक्षण संस्थानों में चुनावों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
शैक्षणिक संस्थानों (Educational institution) में कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया था। छात्र संघ चुनाव सरकार तय नहीं करती हैं। यह विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तय किए जाते हैं। अगर विश्वविद्यालय कार्यकारिणी का सरकार के पास चुनाव बहाली के कोई प्रस्ताव आएगा तो सरकार इस पर जरूर विचार करेगी।
इसके अलावा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह ने श्रम एवं रोजगार मंत्री से पूछा कि प्रदेश में कितने शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत है और दो साल में सरकार ने कितने लोगों को सरकारी नौकरी या रोजगार दिया गया है। साथ ही बाहरी राज्यों के लोगों को हिमाचल में नौकरी पर रोक लगाने के लिए नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है। जिस पर श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ने सूचना एकत्रित करने की बात कही। सरकार के पास फिलहाल पूरी जानकारी नहीं है।इसके अलावा सीएम ने कोरोना वायरस को लेकर सदन में दिया वक्तव्य दिया।
हिमाचल में कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं
सीएम जयराम ने बजट सत्र के दौरान कोरोना वायरस को लेकर सदन में वक्तव्य दिया। सीएम ने कहा कि WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है।देश में कोरोना को लेकर दहशत का माहौल है।प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है। सीएम ने कहा कि 428 लोग कोरोना प्रभावित देशों से हिमाचल आये हैं जिनमें 268 लोगों की जानकारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से मिली थी जबकि 160 लोगों नेप्रभावित देशों से आने के बाद इस संबंध में सूचित किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 4 लोगों के सैम्पल जांच के लिए दिल्ली एम्स भेजे थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आयी है। जो प्रदेश के लिए संतोष की खबर है। उन्होंने कहा कि 5 मार्च 2020 को भारत सरकार ने covid-19 को लेकर सामूहिक सभाओं,समारोह को रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद 6 मार्च को सरकार ने सभी जिलों को सार्वजनिक सभाओं को रोक लगाने के निर्देश दिए।