Jammu-Kashmir Remote Will Be With Center : जम्मू-कश्मीर में अंततः चुनाव परिणाम भी आ गए और (Abdullah Family’s National Conference) अब्दुल्ला फैमिली की नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस (Congress) के साथ मिलकर सरकार का गठन करेगी। लीड रोल तो अब्दुल्ला फैमिली का ही रहेगा,कांग्रेस तो बस गठजोड़ के तहत सरकार का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन इस सबके बीच सरकार का (Remote Control) रिमोट कंट्रोल तो केंद्र के पास ही रहेगा। चूंकि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। अब ये केंद्र में बैठी बीजेपी (BJP) तय करेगी कि (Status Of State To Jammu and Kashmir) जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देना है या नहीं,चूंकि वह सरकार नहीं बना पाए।

Thank you very much for your message of congratulations @narendramodi sahib. We look forward to a constructive relationship in the true spirit of federalism so that the people of J&K may benefit from continued development & good governance. https://t.co/xOYBdwj3O3

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 8, 2024

लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते रहेंगे

जम्मू-कश्मीर अभी (Union Territory) केंद्र शासित प्रदेश है और इस तरह वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर (Lieutenant Governor) काम करते रहेंगे। विधानसभा अगर कोई बिल पास करती है तो फिर उसे एलजी (LG) की सहमति लेनी होगी। इस तरह एलजी चाहें तो बिल को राष्ट्रपति को भी रेफर कर सकते हैं। ऐसे में अब्दुल्ला फैमिली के नेतृत्व वाली सरकार की केंद्र सरकार से खींचतान शुरू हो सकती है।

केंद्र सरकार को संसद में बिल लाना होगा

यहां सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि राज्य विधानसभा से पूर्ण राज्य का दर्जा देने का बिल पास होने भर से राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार को संसद में बिल लाना होगा। जैसा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर ( Reorganization Bill for Jammu and Kashmir) के राज्य पुनर्गठन बिल पेश कर उसे पास कराया था और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था उसी तरह से संसद में बिल पेश करके राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन ये केंद्र सरकार के हाथ में है।

-राशिद

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