नई दिल्ली। किसानों का आंदोलन भी तेज है और सरकार की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देशभर के किसानों संबोधित किया इसके बाद किसान संयुक्त मोर्चा ने सरकार को एक मौका देने की सोची है। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण और कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से भेजी गई चिट्ठी को लेकर प्रतिक्रिया देने के लिए कल शनिवार को बैठक करेगा। पीएम मोदी ने आज कहा कि कुछ राजनीतिक दलों (Political parties) द्वारा किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और आंदोलन को मुद्दे से भटकाया जा रहा है। किसानों के नेशनल मोर्चे की आज कोई बैठक नहीं हुई, केवल पंजाब के संगठन की बैठक हुई। नेशनल किसान संयुक्त मोर्चा कल शनिवार को बैठक करेगा। हालांकि बैठक कब होगी इसका समय निर्धारित नहीं किया गया है। किसान संयुक्त मोर्चा में देशभर की 40 किसान यूनियनें शामिल हैं। पंजाब के 36 संगठनों ने आज बैठक की।

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अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC) ने आज शुक्रवार को कहा कि सरकार जानबूझकर किसानों की ‘तीन कानून और बिजली बिल’ वापसी की मांग को ‘नहीं पढ़ रही’ और वह ‘अन्य मुद्दों’ की मांग कर रही है। किसानों के जवाब में स्पष्ट लिखा था कि सवाल कानून वापसी का है, सुधार का नहीं है। एआईकेएससीसी के वर्किंग ग्रुप ने सरकार द्वारा किसानों की ‘तीन कृषि कानून’ और ‘बिजली बिल 2020’ को रद्द करने की मांग को पहचानने तक से इंकार करने की कड़ी निंदा की और कहा कि सरकार इसे हल नहीं करना चाहती।

24 दिसंबर को सरकार के पत्र में ‘3 दिसंबर की वार्ता में चिन्हित मुद्दों’ का बार-बार हवाला है, जिन्हें सरकार कहती है उसने हल कर दिया है और वह उन ‘अन्य मुद्दों’ की मांग कर रही है, जिन पर किसान चर्चा करना चाहते हैं। सरकार ने जानबूझकर उनकी मांग को नजरअंदाज किया। पिछले 7 माह से चल रहे संघर्ष, जिसमें 2 लाख से अधिक किसान पिछले 29 दिन से अनिश्चित धरने पर बैठे हैं, लेकिन समस्या को हल करने को सरकार राजी नहीं है।

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