लेखराज धरटा/ शिमला। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पनबिजली प्रोजेक्ट्स (Hydro Power Projects) से जुड़े FCA और FRA मामलों को जल्द निपटाने के आदेश दिए हैं। इन अड़चनों के कारण करीब 11 हजार मेगावाट के पॉवर प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। वे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सीएम ने FCA और FRA प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए वन और ऊर्जा विभाग (Forest And Energy Department) को एक समिति गठित करने को कहा है। इसके अतिरिक्त जिलों में आवश्यक वनीकरण के दृष्टिगत उपायुक्तों और वनमण्डलाधिकारियों को भूमि चिन्हित (Land Identify) करने को भी कहा गया है। सीएम ने 800 मेगावाट क्षमता की पार्वती और 100 मेगावाट की ऊहल तृतीय चरण जल विद्युत परियोजनाओं को अगले साल तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

रॉयल्टी बढ़ाने को लेकर बिजली मंत्री से मिलेंगे सीएम

सीएम सुक्खू ने कहा कि विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी (Royalty) बढ़ाने के मामले को लेकर वे जल्दी ही केन्द्रीय विद्युत मंत्री के साथ बैठक करेंगे, ताकि प्रदेश के लिए और अधिक राजस्व सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकार की नीति में विद्युत परियोजनाओं को पहले 12 वर्षों में 20 प्रतिशत, अगले 18 वर्षों में 30 प्रतिशत और बाकी बचे 10 वर्षों में 40 प्रतिशत रॉयल्टी राज्य को देने का प्रावधान किया गया है।

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जल्द शुरू होगी राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना पार्ट 2

सीएम ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना (Rajiv Gandhi Startup Project) के चरण-2 के तहत 100 किलोवाट से 500 किलोवाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही द्वितीय चरण की यह योजना शुरू करेगी, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के समुचित अवसर प्राप्त होंगे। इससे पहले सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण में ई-टैक्सी (E-Taxi) की खरीद पर युवाओं को 50 प्रतिशत रियायत का प्रावधान किया है।

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