नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 में पुराने वाहनों को बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने देश में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए वाहन स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle scrap policy) का ऐलान किया है। इस पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को निश्चित समयकाल के बाद सड़कों पर चलाने की अनुमति दी जाएगी। इन वाहनों को स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर (Automatic Fitness Center) पर जांच के लिए जाना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सरकारी वाहनों के लिए 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ (स्क्रैप करने) में भेजने की नीति को मंजूर कर दिया। मंत्रालय के इस फैसले से केंद्र, राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में इस्तेमाल होने वाले 15 साल पुराने वाहनों को हटाना होगा। हालांकि इस नीति का पालन अप्रैल 2022 से होना है।

यह भी पढ़ें: Budget 2021 : टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव, करदाताओं के हाथ लगी मायूसी

वित्त मंत्री की इस नई स्क्रैप पॉलिसी से ऑटो सेक्टर (Auto Sector) को एक बड़ा तोहफा मिला है। पुराने वाहनों के सड़क से गायब हो जाने से ऑटो सेक्टर में वाहनों की बिक्री में तेजी देखने को मिलेगी। कोरोना काल में ऑटो सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस पॉलिसी के ऐलान से ऑटो सेक्टर में वाहनों की बिक्री बढ़ेगी और इस सेक्टर में हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। कोरोना काल में लोगों ने अपने निजी वाहन रखने पर अधिक जोर दिया। इस दौरान पुराने वाहनों की बिक्री में बढ़त देखने को मिली। नई स्क्रैप पॉलिसी आने से लोगों का रुझान नए वाहनों की खरीद की तरफ बढ़ेगा।

केंद्र सरकार ने मई 2016 में पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए Voluntary Vehicle Fleet Modernisation Programme का मसौदा रखा था। सरकार का अनुमान है कि इस नीति के सबके लिए आने से सड़कों से 15 साल पुराने करीब 2।8 करोड़ वाहन हटाने में मदद मिलेगी। प्रदूषण से राहत आईआईटी बॉम्बे के एक अध्ययन के मुताबिक कुल वायु प्रदूषण में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी वाहनों से होने वाले प्रदूषण की है। ऐसे में पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने पर वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय का अनुमान है कि स्क्रैप पॉलिसी से रिसाइकल कच्चा माल उपलब्ध होगा। इससे वाहनों की लागत में 30 प्रतिशत तक की कमी आने की भी संभावना है। इसके अलावा बजट में स्टील पर उत्पाद शुल्क (कस्टम ड्यूटी) भी कम किया गया है। इससे वाहनों की कीमत में और कमी आने की भी संभावना है।

देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया। यह रकम डिजिटल पेमेंट के इंसेंटिव के तौर पर खर्च होगी। गोवा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है। हम 300 करोड़ रुपए इसके लिए देंगे। 1000 करोड़ रुपए असम और पश्चिम बंगाल में टी वर्कर के लिए दिए जाएंगे।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group