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Live: राहत पैकेज की चौथी क़िस्त; रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य, होगी 6 Airports की नीलामी

Live: राहत पैकेज की चौथी क़िस्त; रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य, होगी 6 Airports की नीलामी

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नई दिल्ली। भारत में जारी कोरोना संकट (Corona Crisis) के बीच ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को एक गति देने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज इस पैकेज की चौथी किस्त की जानकारी दे रही हैं। यह लगातार चौथा दिन है जब वित्त मंत्री मीडिया से मुखातिब हो रही हैं। इससे पहले 3 बार प्रेस वार्ता कर वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबार (MSME), पटरी-रेहड़ी कारोबारी, छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों से जुड़े 9 बड़े ऐलानों के साथ किसान केंद्रित राहत के बारे कई बड़ी घोषणाएं कर चुकी हैं। जिसके बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संरचनात्मक सुधारों के लिए पैकेज का ऐलान कर रही हैं।

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आज ग्रोथ, निवेश बढ़ाने वाले आर्थिक सुधारों की घोषणा की जाएगी

वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि आज ग्रोथ, निवेश बढ़ाने वाले आर्थिक सुधारों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत कई सेक्टर में नियमों के सरलीकरण और सुधार की आवश्यकता है। पीएम मोदी का रिफॉर्म्स के मामले में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री ने इसके लिए डीबीटी, जीएसटी, आईबीसी, डायरेक्ट टैक्सेज, पावर सेक्टर में रिफॉर्म किया।

वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू; राहत की चौथी किस्‍त का होगा ऐलान

Gepostet von Himachal Abhi Abhi am Samstag, 16. Mai 2020

वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए निवेश में नीतिगत सुधार किए जाएंगे। सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह के जरिए निवेश योजनाओं को जल्द मंजूरी दी जाएगी। हर मंत्रालय में प्रॉजेक्ट डिवेलपमेंट सेल बनाएं जाएंगे। ये निवेशकों और राज्य सरकारों से समन्व्य करेंगे। राज्यों की रैकिंग की जाएगी। निवेश के लिए उनकी योजनाएं कितनी आकर्षक हैं इनकी रैकिंग की जाएगी। न्यू चैंपियन सेक्टर को प्रत्साहित किया जाएगा। देश के 3376 औद्योगिक क्षेत्र 5 लाख हेक्टेयर जमीन में हैं। इन्हें मैप किया जाएगा, ताकि निवेशकों को जल्द जमीन उपलब्ध कराए जा सकें।

कोयला क्षेत्र को लेकर बड़ा ऐलान

कोयला क्षेत्र में कमर्शल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा।कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इसपर काम करना है। ज्यादा से ज्यादा खनन हो सके और देश के उद्योगों को बल मिले। 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी। कोल इंडिया लिमिटेड की खदाने भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी।

500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी

मिनरल्स में सुधार अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक निर्बाध प्रक्रिया, ज्वाइंट ऑक्शन होगा , इसके अलावा कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस की परिभाषा बदलेगी। एक मिनरल इंडेक्स बनेगा। 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य

सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी।ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा। प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है।

होगी 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी

6 एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी। समय की कीमत है और समय बचाने के लिए काम करना होगा। भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं। इसे सुगम बनाया जाएगा। दो महीने के अंदर यह काम किया जाएगा। इससे विमानन क्षेत्र को 1 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। एयर फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण भी बचेगा।

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8 सेक्टर में सुधारों का ऐलान

आज कुल 8 सेक्टर में सुधारों का ऐलान किया गया। कोयला, मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रिब्यूशन, सोशल इन्फ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी। वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। अब 30 फीसदी केंद्र और 30 फीसदी राज्य सरकारें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी। बाकी सेक्टर के लिए यह 20 फीसदी ही है।

अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका

अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। ISRO की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी। रिसर्च रिएक्टर पीपीपी मॉडल में स्थापित किया जाएगा। जिनसे कैंसर जैसे रोगों के उपचार में मदद मिलेगी।

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