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Mandi में शुरू होगा सरकारी क्षेत्र का पहला नशा निवारण केंद्र
मंडी। जिला में जल्द सरकारी क्षेत्र का पहला नशा निवारण केंद्र (Drug prevention center) शुरू होगा। केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंडी (Mandi) जिला प्रशासन ने इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिया है। यह जानकारी डीसी (DC) मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित बैठक के उपरांत दी। जिले में सिर्फ एक ही नशा निवारण केंद्र चल रहा है, जोकि निजी क्षेत्र में है। यहां पर नशे के आदि व्यक्तियों को रखने की एवज में फीस देनी पड़ती है। अब सरकारी क्षेत्र में नशा निवारण केंद्र बनने से यह सुविधा निशुल्क मिलेगी।
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डीसी ने बताया कि केंद्र सरकार से इसकी स्वीकृति मिलते ही इसे किसी सरकारी भवन में अस्थायी रूप से शुरू कर दिया जाएगा। बाद में इसका अपना भवन बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के लिए नशा निवारण केंद्र का होना बेहद जरूरी है और यही कारण है कि प्रशासन ने यह प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है। इसका संचालन जिला रेडक्राॅस सोसायटी के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने देश के 272 जिलों को चिन्हित किया है, जहां पर ड्रग्स सहित अन्य प्रकार के नशों का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें हिमाचल के चार जिलों को शामिल किया गया है। इनमें मंडी, शिमला, कुल्लू और चंबा जिला शामिल हैं। इन सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त से शुरू कर दिया गया है, जो 31 मार्च तक जारी रहेगा।
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