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सीएम सुक्खू के गृह जिला में यहां बनेगा हेलीपोर्ट, भूमि चयन का काम हुआ शुरू
हमीरपुर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। हमीरपुर के निकट ग्राम पंचायत दडूही में जिला प्रशासन ने संबधित विभागों को इस से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए है। डीसी आफिस से निर्देश पारित होने के बाद भूमि चयन का काम शुरू हो चुका है। वहीं संबधित विभागों से हेलीपोर्ट बनाने के लिए एनओसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राजस्व विभाग व फॉरेस्ट विभाग ने संबधित पंचायत के सहयोग से दडूही में हेलीपॉट बनाने के लिए जमीन भी तलाश ली है और संबंधित पंचायत ने भी इस प्रयोजन से संबधित एनओसी जारी कर दी है।
अब शीघ्र ही चयनित भूमि पर हेलीपॉट बनाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा।
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गौरतलब है कि सरकार ने हमीरपुर के साथ लगती पंचायतों मे हेलीपॉट बनाने के लिए डीसी ऑफिस हमीरपुर को जमीन तलाशने के आदेश जारी किए थे। सरकार के आदेशों के बाद डीसी ऑफिस ने जमीन तलाशने की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए दडूही पंचायत मे खाली पड़ी सरकारी भूमि की निशांदेही के निर्देश राजस्व विभाग को दिए है। राजस्व विभाग ने भी हेलीपॉट बनाने के लिए वीरवार को दडूही पंचायत की करीब 26 करनाल सरकारी भूमि की पैमाइश की है वहीं फॉरेस्ट विभाग ने इस भूमि मे लगे पेड़ों की गिनती कर उनकी मार्किंग कर ली है।
ग्राम पंचायत प्रधान दडूही ने स्थानीय लोगों के साथ राजस्व विभाग व फोररेस्ट विभाग द्वारा चयनित भूमि का दौरा कर हेलीपोर्ट बनाने के लिए एनओसी जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग ने पंचायत में 26 करनाल भूमि की निशानदेही कर ली है जोकि सरकारी पाई गई है। फारेस्ट विभाग ने उक्त चयनित भूमि मे लगे पेड़ों की गिनती कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब इस रिपोर्ट को डीसी ऑफिस हमीरपुर मे प्रेषित किया जाएगा, उसके उपरांत हेलीपोर्ट बनाने के लिए दोनों विभागों से एनओसी के लिए अप्लाई किया जाएगा और एनओसी मिलने के बाद इस प्रयोजन को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद दडूही में हेलीपॉट बनाने का कार्य शुरू होगा। दडूही पंचायत की प्रदान ऊषा विरला ने कहा कि दडूही पंचायत मे सरकारी भूमि पर हेलीपॉट बनाने के लिए डीसी ऑफिस से संबधित पंचायत को एनओसी बारे पत्र भेजा गया है। सरकारी भूमि के साथ लगते सभी मिलकीयत भूमि मालिकों को साथ लेकर राजस्व विभाग द्वारा निशांदेही की भूमि का जायजा लिया गया है। राजस्व विभाग द्वारा चयनित भूमि सरकार की है जिसपर किसी की आपत्ति नहीं है। पंचायत ने सर्वसहमति के बाद हेलीपॉट बनाने के लिए एनओसी दे दी है।
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