शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत में ही बड़ी घोषणा करते हुए विधायक प्राथमिकता निधि में बढ़ोतरी का ऐलान किया। नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) क्षेत्र की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा, जोकि 2017-18 की सीमा से लगभग दोगुना है। नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं (MLA Priority Schemes) में 2022-23 से विधायक रोपवे परियोजनाएं (MLA Ropeway Projects) सम्मिलित कर सकेंगे। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रति विधानसभा क्षेत्र राशि को 1 करोड़ 80 लाख रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। इस वृद्धि के साथ ही वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस निधि में कुल 90 लाख रुपए प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वृद्धि हो जाएगीए जोकि लगभग दोगुनी है।

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विधायक ऐच्छिक निधि 12 लाख

विधायक ऐच्छिक निधि (MLA elective fund) को बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र कर दिया जाएगा। सीएम जयराम ने सदस्यों को यह स्मरण करवाना कि जब मेरी भाजपा सरकार आई थी तो यह राशि पांच लाख रुपए थी। इस घोषणा के वक्त सीएम जयराम ठाकुर ने शेर पढ़ा, लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी न समझए, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान है…

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मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी

कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना (Chief Minister Child Nutrition Scheme) शुरू होगी। इस योजना पर 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1000 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। इन पर 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनुसूचित जाति, ओबीसी के लोगों को जो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे 12 हजार लोगों की कर्ज और जुर्माने की राशि मूलधन से वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) की घोषणा। मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू होगी।

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12 हजार 921 करोड़ विकासात्मक परिव्यय प्रस्तावित

2022-23 के लिए 12 हजार 921 करोड़ रुपए के विकासात्मक परिव्यय प्रस्तावित हैं। इसमें से राज्य विकासात्मक बजट परिव्यय 9 हजार 524 करोड़ रुपए के प्रस्तावित हैं। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2 हजार 400 करोड़ रुपए तथा जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए 856 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित हैं। पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ 52 लाख रुपए के परिव्यय प्रस्तावित हैं।

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