हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं, मिड डे मील और मनरेगा कर्मचारियों को मेडिकल इंश्योरेंस के दायरे में लाने का फैसला लिया गया है। इससे 42,712 परिवार लाभान्वित होंगे।

• विश्वविद्यालय, बोर्ड नकल करते पकड़े जाने पर जो Himachal Pradesh Prevention of Malpractices एक्ट लगता था अब उसके दायरे में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी लाया जाएगा।
• हिमाचल सरकार के लीज पर लिए गए हेलीकॉप्टर की लीज खत्म होने के बाद नए हेलीकॉप्टर लेने बारे कमेटी का गठन किया गया है।
• नगर निगम क्षेत्रों में खतरनाक पेड़ों के कटान के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है और इसके अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होंगे। साथ ही अनिरुद्ध सिंह व विक्रमादित्य सिंह सदस्य होंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई।
•  पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग करने को मंजूरी दी।
•  कांगड़ा जिले में श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम विशेष क्षेत्र के लिए मसौदा विकास योजना को मंजूरी देने का फैसला किया।
• मण्डी में माता श्यामकाली मंदिर प्रबंधन समिति, गलमा के पक्ष में 40 वर्ष की अवधि के लिए 500 रुपये की दर से भूमि के पट्टे का नवीनीकरण 55,276 प्रति वर्ष के आदार पर किया है।
• शिमला के आनंदपुर (शोघी) के गांव भोग में बच्चों की सहज जिज्ञासा की पूर्ति एवं उनकी सृजनात्मकता को दिशा देने के लिए  सेंटर फॉर साइंस, लर्निंग एण्ड क्रिएटिविटी को समर्पित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से विज्ञान की शिक्षा के जन प्रसार तथा अध्ययन में नवाचार लाने में सहायक सिद्ध होगा।

राज्य सचिवालय में 12 बजे शुरू हुई इस बैठक में कृषि मंत्री चंद्र कुमार व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मौजूद नहीं थे।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group…