रवींद्र चौधरी/धर्मशाला। वॉटर सेस (Water Cess) के मसले पर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा (Himachal Assembly) के शीतकालीन सत्र (Winter Session) के पहले दिन विपक्षी दल बीजेपी के रवैये पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जमकर घेरा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी को केवल हिमाचल में ही वॉटर सेस पर ऐतराज क्यों है? जब उत्तराखंड (Uttarakhand) में भी यही व्यवस्था है तो वहां वह चुप क्यों है? सीएम ने कहा कि हिमाचल के बीजेपी नेताओं को वॉटर कमीशन (Water Commission) जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए।

सीएम सुक्खू ने कहा कि इन सवालों पर विधानसभा में विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष का गोलमोल रवैया बताता है कि उन्हें केवल हिमाचल सरकार से ही समस्या है। सीएम ने कहा कि विपक्ष को वॉटर कमीशन में जाना चाहिए। वहां हिमाचल का पैसा पड़ा हुआ है। यह हमारे हक का पैसा है। विपक्ष को वह पैसा हिमाचल को दिलवाने में मदद करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष गोल-मोल बात करते रहे, जबकि उत्तराखंड के टिहरी में भी एनटीपीसी (NTPC) है। वहां तो बीजेपी ने कोई रिट दाखिल नहीं की तो फिर हिमाचल को लेकर ही उन्हें समस्या क्यों है।

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केंद्र ने कर्ज की लिमिट घटाई

हिमाचल पर कर्ज (Debt Problem In Himachal) की समस्या पर उठे सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि 2023-24 में केंद्र सरकार ने 6600 करोड़ तक कर्ज लेने की लिमिट रख दी। बीजेपी के कार्यकाल में 2022-23 में यह लिमिट 14 हजार करोड़ रुपए की थी और यह पूरा कर्ज जयराम सरकार (Jairam Govt) ने लिया। अपने दुबई प्रवास पर उन्होंने कहा कि सरकार ने हिमाचल के लिए ग्रीन सेक्टर में निवेश को आमंत्रित किया है।

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