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विकास कार्य के नाम हिमाचल सरकार फिर लेगी कर्ज, पढ़ें पूरा मामला

विकास कार्य के नाम हिमाचल सरकार फिर लेगी कर्ज, पढ़ें पूरा मामला

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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) 1000 करोड़ रुपए का फिर कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार के वित्त विभाग (Finance Department) ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जयराम सरकार (Jairam Government) यह कर्ज हिमाचल में विकास कार्यों के नाम पर लेने जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इसके लिए दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। इन अधिसूचनाओं के अनुसार 500 करोड़ रुपये का कर्ज आगामी 10 साल के लिए लिया जा रहा है, जबकि 500 करोड़ रुपये का दूसरा कर्ज 11 वर्ष की अवधि के लिए ले रहे हैं।पहला कर्ज एक सितंबर 2031 तक चुकाया जाना है, जबकि दूसरे कर्ज को 1 सितंबर 2032 तक चुकता करना है।

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वहीं, गौर करने वाली बात यह है कि कर्ज लेने के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति भी ले ली गई है। इसके लिए हिमाचल सरकार (Himachal Government) की प्रतिभूतियों की नीलामी होगी। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न बोली दाताओं को आमंत्रित करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, पेंशन के अलावा महंगाई भत्ते और अन्य देनदारियों के लिए सरकार को कर्ज की जरूरत पड़ रही है। बता दें राज्य सरकार के ऊपर पहले से हजारों करोड़ों का कर्ज चढ़ा हुआ है। वहीं, कोरोना का काल में राज्य की माली हालत बेहद खराब है। सरकार को खर्च चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी में जुट गई है।

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