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राहत शिविरों के बजाय किराए के ‘सरकारी’ मकानों में रहेंगे आपदा प्रभावित
शिमला। हिमाचल सरकार राज्य के विभिन्न राहत शिविरों (Families Living In Relief Camps) में रह रहे आपदा प्रभावित परिवारों को ‘सरकारी’ किराए के मकान उपलब्ध कराएगी। मकानों का किराया राज्य सरकार (Himachal Govt Own The Rent) भरेगी। इसके लिए सभी जिला उपायुक्तों को 2-3 कमरों के सेट किराए पर लेने के आदेश दिए गए हैं। यह फैसला सोमवार को यहां सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई ‘मंडे मीटिंग’ में लिया गया।
सीएम ने कहा कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। उन्होंने शिमला में विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों (Damaged Roads In Shimla) और गिरे हुए डंगों की मरम्मत का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के कोर्स शुरू किए जाएंगे। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भविष्य की चुनौतियों के आधार पर एआई पाठ्यक्रम आरम्भ करना समय की मांग है।
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बैठक में दिए ये निर्देश
सीएम ने बैठक में हेलीपोर्टस (Heliports) के निर्माण कार्य की प्रक्रिया की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने और कृषि विभाग को राज्य में कटहल की खेती को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए।बैठक में वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन व समयादेश (Appointment) के लिए प्रभावी ऑन-लाईन प्रणाली विकसित करने के निर्देश भी दिए गए।
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