शिमला। हिमाचल में बीए, बीएससी व बीकाम की वार्षिक परीक्षाएं (Annual Exam) सात अप्रैल से शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) ने गुरुवार को बीएए बीएससी व बीकाम की वार्षिक परीक्षाओं के लिए संशोधित प्रस्तावित डेटशीट (Proposed Datesheet) जारी कर दी। वहीं विश्वविद्यालय ने सभी स्टेकहोल्डर्स से डेटशीट को लेकर आपत्तियां भी आमंत्रित की हैं। 26 मार्च तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। जिसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 28 मार्च को फाइनल डेटशीट जारी करेगा। संशोधित प्रस्तावित डेटशीट के अनुसार बीएए बीएससी व बीकाम प्रथम वर्ष की परीक्षाएं सात अप्रैल से शुरू होकर 23 मई तक चलेंगी। इसके अलावा द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं (Exam) भी सात अप्रैल से शुरू होकर 14 मई तक और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं भी सात अप्रैल से शुरू होकर 18 मई तक आयोजित होंगी। डेटशीट के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

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एचपीयू ने विद्यार्थियों को दिया यूजी की अधूरी डिग्री पूरी करने का मौका

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सीबीसीएस (रूसा) में 2013 से 2015 के बैच के यूजी डिग्री कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री के विद्यार्थियों को अधूरी डिग्री पूरी करने के लिए विशेष मौका दिया है। इसके लिए पांच हजार रुपये प्रति सेमेस्टर फीस चुकानी होगी। इस विशेष मौके में पहले, तीसरे, पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं नवंबर, दिसंबर माह में होंगी। दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं मार्च और अप्रैल 2023 में होंगी। विवि के कुलसचिव ने विशेष मौके को लेकर अधिसूचना जारी की है।

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शोध जमा करवाने के लिए 30 जून तक बढ़ी तिथि

वहीं, हिमाचल प्रदेश विवि ने यूजीसी (UGC) सचिव की ओर से दिसंबर माह में जारी आदेशों के अनुसार एलएलएम, एम टेक, पीएचडी छात्रों के लिए रिसर्च वर्क, डेजेटेशन और थिसिज जमा करवाने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है। 21 फरवरी को विवि कार्यकारिणी परिषद की बैठक में यूजीसी के आदेशों में दी गई मंजूरी के बाद समय सीमा को बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे विवि के हजारों शोधार्थियों को राहत मिली है। कोरोना के कारण बंद रहे विश्वविद्यालय और विभागों के कारण शोधार्थी अपने शोध कार्य को तय समय सीमा में पूरा नहीं कर पाए। अब विभागों के खुल जाने के बाद शोधार्थियों को तीस जून तक रिसर्च वर्क पूरा कर जमा करवाना होगा। बढ़ाई गई समय सीमा में शोधार्थियों को किसी तरह की एक्सटेंशन फीस नहीं देनी पड़ेगी।

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