शिमला। उत्तराखंड और हिमाचल (Uttarakhand and Himachal) की सीमा यमुना की सहायक नदी टोंस नदी (Tons River) पर प्रस्तावित राष्ट्रीय महत्व की किशाऊ बांध परियोजना (Kishau Dam Project) के संबंध में आज एक मीटिंग दिल्ली में हुई। इस मीटिंग में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने भी वर्चुअली हिस्सा लिया। यह बैठक केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने चौपाल के नेरवा से वर्चुअली हिस्सा लिया। इस बैठक में हरियाणा के और उत्तराखंड के सीएम भी शामिल हुए। इस अवसर सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से इनपुट पावर लागत को 2ण्30 रुपए प्रति किलोवाट ऑवर पर स्थिर रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे बिजली घटक लागत को कम रखा जा सकेगा और हिमाचल प्रदेश इसे वहन कर सकेगा।

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सीएम जय राम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना (Project) से उत्पन्न बिजली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच समान रूप से बांटी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल घटक की 90 प्रतिशत और लाभान्वित राज्य 10 प्रतिशत लागत वहन करेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने पहाड़ी राज्यों के सीमित बजट संसाधनों और अन्य राज्यों की तुलना में कम लाभ के दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा घटक की 90 प्रतिशत लागत को वित्त पोषित करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से इस परियोजना में लागत वृद्धि के बचने के लिए इस मामले में तेजी लाने का आग्रह किया। क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड की सरकारें राहत और पुनर्वास संबंधी मामलों का भी वहन करेगी।

केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सभी हितधारक राज्यों के सीएम से राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना पर समन्वय सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि इस परियोजना पर शीघ्र कार्य शुरू किया जा सके। इस अवसर पर जल शक्ति विभाग के सचिव अजय शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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