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Budget 2020: एक खबर में जानें बजट में की गई सभी अहम घोषणाएं

Budget 2020: एक खबर में जानें बजट में की गई सभी अहम घोषणाएं

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नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को देश का आम बजट 2020-21 (Budget 2020-21) पेश किया। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को 2020-21 के बजट को मंज़ूरी दे दी जिसके बाद निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री लोकसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया। तो आइये एक खबर में जानते हैं इस बार के बजट में सरकार द्वारा लिए गए अहम निर्णय और तय किए गए लक्ष्य-

  • किसानों की कमाई के लिए बंजर ज़मीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे
    किसानों की कमाई के लिए बंजर ज़मीन पर सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। किसानों की डीज़ल और केरोसिन पर निर्भरता घटाकर सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएगी।
  • सबको शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिग्री लेवल की ऑनलाइन शिक्षा होगी शुरू
    सभी को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए टॉप 100 शिक्षण संस्थानों को डिग्री लेवल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। देश में ज़्यादा डॉक्टर्स बनाने…के लिए ज़िला स्तर पर स्पेशल ट्रेनिंग पैकेज के साथ और अधिक मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
  • 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र पर 99,300 करोड़ होंगे खर्च
    2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में 99,300 करोड़ रुपए और कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। 2030 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी आबादी बन सकती है।
  • महाभारत काल के हस्तिनापुर समेत 5 पुरातत्व स्थलों को आइकॉनिक साइट बनाएंगे
    महाभारत काल के हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश) समेत 5 पुरातत्व स्थलों को आइकॉनिक साइट्स के तौर पर विकसित किया जाएगा और वहां संग्रहालय भी बनाए जाएंगे। 4 अन्य पुरातत्व स्थल राखीगढ़ी (हरियाणा), शिवसागर (असम), धौलावीरा (गुजरात) और आदिचनल्लुर (तमिलनाडु) होंगे।
  • जीएसटी के कारण हर महीने प्रत्येक परिवार का 4% खर्च बच रहा
    कई वस्तुओं पर जीएसटी रेट घटने से हर महीने प्रत्येक परिवार का खर्च 4% बच रहा है। पिछले दो वर्षों में 60 लाख से ज़्यादा करदाताओं को जोड़ा गया है। बजट के तीन आधार हैं- आकांक्षा, विकास और सबका भला।
  • निर्यातकों की मदद के लिए ‘निर्वीक’ योजना की घोषणा
    निर्यातकों की मदद के लिए ‘निर्वीक’ योजना की घोषणा की है। यह योजना आसान प्रक्रियाओं के ज़रिए निर्यातकों के लिए उच्च ऋण वितरण और उच्च बीमा कवर सुनिश्चित करेगी। निवेशकों की मदद के लिए इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का गठन किया जाएगा।
  • 2024 तक बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट, भारतीय विमानन कंपनियों के पास होंगे 1,200 विमान
    वर्ष 2024 तक देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। भारतीय विमानन कंपनियों के पास फिलहाल 600 विमानों का बेड़ा है जो 2024 तक बढ़कर 1,200 हो जाएगा। पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए तेजस जैसी और ट्रेनें शुरू की जाएंगी।
  • सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला
    27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। 6 करोड़ 11 लाख किसानों को किसान बीमा योजना का फायदा मिला है और सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है।
  • गैर-राजपत्रित नौकरियों की भर्ती में होंगे बड़े सुधार, बनाएंगे नैशनल एजेंसी
    केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-राजपत्रित नौकरियों के लिए भर्ती में बड़े सुधार किए जाएंगे। नैशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी जो इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी।
  • स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ व स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ का आवंटन
    वित्त वर्ष 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ‘टीबी हारेगा, भारत जीतेगा’ अभियान भी शुरू किया जिसके तहत 2025 तक देश से टीबी खत्म करने का लक्ष्य है।
  • दूध, मांस और सब्ज़ी के लिए चलेगी कृषि रेल, कृषि उड़ान भी होगी शुरू
    दूध, मांस और सब्ज़ी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों को देश के अलग-अलग हिस्सों में तेज़ी से पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय ‘कृषि रेल’ शुरू करेगा। वहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ‘कृषि उड़ान’ शुरू करेगा जिसकी मदद से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य उत्पाद पहुंचाए जाएंगे।
  • रेल पटरियों के किनारे सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव, पर्यटन स्थलों के लिए चलेंगी और तेजस
    रेल पटरियों के किनारे रेलवे की ज़मीन पर सोलर पैनल लगाए जाने का प्रस्ताव है। देश के मशहूर पर्यटन स्थलों को तेजस ट्रेनों से जोड़ने की भी घोषणा की। परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास पर 1.7 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
  • सरकार का ऋण बोझ 52.2% से घटकर 48.7% पर आया
    सरकार का ऋण बोझ मार्च 2019 में घटकर 48.7% रह गया जो मार्च 2014 में 52.2% था। भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हम बजट के जरिए जो भी करते…या कहते हैं वह देश के लिए होता है।
  • बजट में जल जीवन मिशन को मिले 3.6 लाख करोड़
    बजट में जल जीवन मिशन को 3.6 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका इस्तेमाल स्थानीय जल संसाधनों, विलवणीकरण परियोजनाओं, जल संचयन और पुराने स्रोतों को नवीनीकृत करने के लिए किया जाएगा। गौरतलब है, पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते 15 अगस्त को लाल किले से इस योजना की घोषणा की थी।
  • व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती, 5-7.5 लाख की आय पर टैक्स 20% से घटाकर ​किया गया 10%
    व्यक्तिगत आयकर में कटौती करते हुए 5-7.5 लाख रुपए की आय पर टैक्स दर 20% से घटाकर 10% करने की घोषणा की है। वहीं, 7.5-10 लाख रुपए की आय पर टैक्स 20% से घटाकर 15%, 10-12.5 लाख रुपए पर 30% से घटाकर 20% और 12.5-15 लाख रुपए पर 30% से घटाकर 25% किया है। हालांकि, यह व्यवस्था वैकल्पिक होगी।
  • बैंक में पैसा डूबने पर मिलने वाली बीमा राशि 1993 के बाद पहली बार बढ़कर हुई 5 लाख
    बैंक में पैसा डूबने की स्थिति में मिलने वाली बीमा राशि को सरकार ने बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि 1993 के बाद से अब तक डिपॉज़िट गारंटी लिमिट को नहीं बदला गया था और जमाकर्ता को इसके तहत 1 लाख रुपए मिलते थे।
  • 2020-21 में एससी के लिए 85,000 करोड़ और एसटी के लिए 53,700 करोड़ का आवंटन
    वित्त वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 85,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। वहीं, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 53,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गौरतलब है, बजट में बुज़ुर्गों और विकलांगों के लिए 9,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।
  • युवा इंजीनियरों को शहरी निकायों में एक साल तक दी जाएगी इंटर्नशिप
    बजट में नया कार्यक्रम लाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत देशभर में शहरी निकाय नए इंजीनियरों को एक साल तक इंटर्नशिप कराएंगे। इस कदम से युवा इंजीनियरों के साथ मिलकर स्थानीय निकाय बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे और इंजीनियरों को भी सीखने का मौका मिलेगा।
  • भारत में पांच नई स्मार्ट सिटी की जाएंगी विकसित
    देश में पांच नई स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी। ये​ सिटी राज्यों के साथ निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित की जाएंगी। भारत में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में निवेश आकर्षित करने पर भी ध्यान रहेगा।
  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.5% रखा गया
    2019-20 के दौरान राजकोषीय घाटा 3.8% रहने का अनुमान है जबकि इसे 3.3% तक सीमित करने का लक्ष्य था। वहीं, 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी की वृद्धि दर 10% रहने की उम्मीद है।
  • किसानों की आय दोगुनी करने की 16 सूत्रीय योजना को बजट में 2.83 लाख करोड़ आवंटित
    2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की 16 सूत्रीय योजना के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। इस रकम में से 1.6 लाख करोड़ रुपए कृषि, सिंचाई व कृषि संबंधित क्षेत्रों में जाएंगे जबकि 1.23 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास व पंचायती राज पर खर्च होंगे।
  • सरकार एलआईसी में घटाएगी हिस्सेदारी, करती है 30926 अरब के असेट्स का प्रबंधन
    सरकार देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आईपीओ लाकर इसमें अपनी हिस्सेदारी घटाएगी। 1956 में स्थापित की गई एलआईसी अभी 30,926 अरब रुपए मूल्य के असेट्स का प्रबंधन करती हैं। अभी एलआईसी की 100% हिस्सेदारी सरकार के पास है।
  • पूरा नहीं पढ़ने के बावजूद सीतारमण ने दिया सबसे लंबा बजट भाषण, तोड़ा अपना रिकॉर्ड
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए करीब 2 घंटे 41 मिनट का भाषण देकर अभी तक के सबसे बड़े बजट भाषण का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। गौरतलब है, सीतारमण ने दो पृष्ठ बाकी रहते अपना भाषण रोक दिया था। पिछले साल सीतारमण ने 2 घंटे 17 मिनट लंबा भाषण दिया था।
  • रक्षा बजट में इस साल हुई 6% की वृद्धि, पेंशन पर खर्च मिलाकर कुल राशि 4.7 लाख करोड़
    आम बजट में इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए कुल 4.7 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बजट में रक्षा पेंशन पर खर्च होने वाली 1.33 लाख करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है जो बीते वर्ष 1.17 लाख करोड़ रुपए थी। पेंशन बजट में हुई बढ़ोतरी रक्षा राजस्व व पूंजी के लिए आवंटित राशि से भी अधिक है।
  • पोषण संबंधी योजनाओं के लिए वित्त मंत्री ने बजट में किए 35,600 करोड़ आवंटित
    बजट 2020-21 में पोषण संबंधी योजनाओं के लिए 35,600 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके अतिरिक्त महिला संबंधी योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। 6 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 करोड़ परिवारों की पोषण संबंधी जानकारी अपलोड करने में सक्षम बनाया गया है।
  • सरकार ने 2020-21 के लिए विनिवेश लक्ष्य रखा 2.1 लाख करोड़, अभी तक का सर्वाधिक
    वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है जो अभी तक का सर्वाधिक है। चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का लक्ष्य 1.05 लाख रुपए करोड़ रखा गया था। सरकार को एलआईसी और आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचकर 90,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
  • बजट के बाद सेंसेक्स 988 अंक टूटा; निवेशकों ने गंवाए 3.6 लाख करोड़
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को बजट 2020-21 पेश करने के बाद बीएसई का सेंसेक्स 988 अंक टूटकर बंद हुआ। सेंसेक्स में आई इस गिरावट से निवेशकों को 3.6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गौरतलब है, मौजूदा आयकर व्यवस्था में मिल रही रियायतें छोड़ने वालों के लिए व्यक्तिगत आयकर की नई व्यवस्था पेश की गई है।

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