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जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Manoj Sinha) ने नई औद्योगिक विकास योजना (New Industrial Development Plan) का ऐलान किया है। नई औद्योगिक विकास योजना 28 हज़ार 400 करोड़ रुपये की है। उपराज्यपाल (Lieutenant governor) मनोज सिन्हा ने बताया कि इस योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में मौजूदा उद्योगों (Industries) को प्रोत्साहित करने के साथ ही विस्तार और नए निवेश पर खर्च किया जाएगा। उपराज्यपाल ने आंकड़े बताते हुए कहा कि 2019 तक औद्योगिक नीति (Industrial Policy) के तहत केंद्र सरकार की ओर से 1123.84 करोड़ की राशि जारी की गई थी, लेकिन नई नीति के तहत 28 हज़ार 400 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक राशि का परिव्यय किया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर के एलजी ने कहा कि बीते 16 महीने में जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) नए अवसरों के क्षेत्र के रूप में उभरा है। इसमें समृद्धि और आर्थिक सफलता की गारंटी भी शामिल है। मनोज सिन्हा ने बताया कि यह औद्योगिक विकास योजना 2037 तक की अधिसूचना की अवधि तक है। इसमें 28,400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही जम्मू-कश्मीर में मौजूदा उद्योगों का विस्तार होगा। उपराज्यपाल ने कहा कि 2019 तक औद्योगिक नीति में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई कुल राशि 1123.84 करोड़ थी, जबकि नई नीति में 24,800 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक राशि का परिव्यय है।
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