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#AgriculturalLaws : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव

पांच राज्यों पहले ही कृषि कानूनों के खिलाफ पारित कर चुके हैं प्रस्ताव

#AgriculturalLaws : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव

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कोलकाता। कृषि कानूनों (Agriculture Laws) के खिलाफ जहां एक ओर किसानों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी ओर राज्य सरकारें भी इसके खिलाफ प्रस्ताव पास करने में लगी हुई हैं। पंजाब सरकार पहले ही कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) सरकार ने तो विधानसभा में कृषि कानूनों की प्रतियां तक फाड़ दी थी। अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) सरकार ने भी विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। पश्चिम बंगाल (West Bengal) छठा राज्य है जिसने कृषि कानूनों के खिलाफ ( Resolution Against Agriculture Laws) प्रस्ताव पारित किया है।

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इससे पहले पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी है। हालांकि प्रस्ताव पास करवाने के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। प्रस्ताव जैसे ही विधानसभा में पारित करवाने की कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और जय श्रीराम के नारे लगाना शुरू कर दिया। इस प्रस्ताव का लेफ्ट और कांग्रेस समर्थन कर रही है।

विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि किसानों को गद्दार के तौर पर पेश किया जाना कभी स्वीकार नहीं करेंगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि कोई भी किसानों को आतंकवादी नहीं कह सकता है। उधर, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के दौरान भाजपा विधायकों ने हंगामे के बाद सदन से वाकआउट किया।

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