नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक (Facebook) दुनिया भर के लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। जिसके कारण इसका बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। अब इस बात को लेकर दुनियाभर की सरकारें गंभीर नजर आ रही हैं। दरअसल मंगलवार को फेसबुक ने अपनी ट्रांसपैरेंसी रिपोर्ट (Transparency report) जारी की। इसके तहत अब सभी देशों की सरकारें फेसबुक को पहले से ज्यादा डेटा रिक्वेस्ट भेज रही हैं। फेसबुक द्वारा जारी की गई ट्रांसपैरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक़ दुनियाभर की सरकारों द्वारा फेसबुक (Facebook) से यूजर्स का डेटा मांगने में बीते साल यानी 2019 में 9.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

भारत सरकार ने यूजर्स के डाटा को लेकर फेसबुक को 49 हजार रिक्वेस्ट भेजी

ये डेटा जुलाई से दिसंबर 2019 का है। अमेरिका के बाद फेसबुक से यूजर डेटा मांगने में भारत सरकार दूसरे नंबर पर है। फेसबुक की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में भारत सरकार (Indian government) ने यूजर्स के डाटा को लेकर फेसबुक को 49 हजार लीगल और इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजी थी। इससे पहले 2018 में इस रिक्वेस्ट का आकंड़ा 37,000 था। फेसबुक द्वारा बताया गया कि उसे जुलाई से दिसंबर 2019 के बीच 26,684 अनुरोध मिले। जबकि उसी साल जनवरी से जून के बीच 22,684 अनुरोध मिले। फेसबुक जिसका आग्रह किया जाए वो सारा ही डेटा सरकारों को उपलब्ध नहीं कराता।

कंपनी ने 57 प्रतिशत मामलों में ही डेटा प्रदान किया

फेसबुक की ओर से भारतीय अधिकारियों को छह महीने में जितने आग्रह किए गए थे, उनमें में 57 प्रतिशत मामलों में ही डेटा प्रदान किया गया। ये आग्रह पूरे किए जाने के वैश्विक औसत 74.4 प्रतिशत से कम है। फेसबुक ने अपी रिपोर्ट में कहा है, ‘हमेशा की तरह हम सरकार द्वारा यूजर डेटा को लेकर किए गए सभी रिक्वेस्ट को स्क्रूटिनाइज करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि ये लीगल तौर पर वैलिड है। अगर कोई रिक्वेस्ट अधूरा या ज्यादा ब्रॉड लगता है तो हम इस तरह के रिक्वेस्ट को वापस कर देते हैं और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में लड़ते हैं।’