नई दिल्ली। भारत में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पुश करने के लिए 20 लाख करोड़ रूपए के विशेष आर्थिक पैकेज (Special economic package) का ऐलान किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस पैकेज का ऐलान करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया था। वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक MSME सेक्टर और किसानों-मजदूरों के लिए राहत का ऐलान किया जा चुका है।

किसानों और ग्रामीण भारत के लिए खुलेगा खजाना

वहीं आज शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पैकेज की तीसरी क़िस्त के बारे में ऐलान करते हुए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर विस्तार से जानकारी दे रही हैं। इस कड़ी में उनकी ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं। वे आज आर्थिक पैकेज में किसानों और ग्रामीण भारत के लिए दी गई राहतों के बारे में विस्‍तार से जानकारी दे रही हैं। आज की घोषणाएं मुख्य रूप से कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों पर केंद्रित रहेंगी।

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आज किसानों पर फोकस

प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि आज के ऐलान किसानों से जुड़े होंगे। 8 ऐलान कृषि सेक्टर से जुड़े बुनियादी ढांचे पर होंगे।वित्त मंत्री ने कहा कि आज कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए हम घोषणाएं करेंगें। लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे, छोटे और मंझोले किसानों के पास 85 फीसदी खेती है।वित्त मंत्री ने कहा कि दाल उत्पादन में हम दुनिया में तीसरे नंबर और गन्ना उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर हैं।वित्त मंत्री ने बताया कि 560 लाख लीटर दूध लॉकडाउन के दौरान डेयरी को ऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा खरीदा गया है।

In a move to strenghten infrastructure in agriculture, financing facility of Rs. 1 lakh crore will be provided for funding Agriculture Infrastructure Projects at farm-gate & aggregation points#AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/I6XsQI6EE9

— PIB India (@PIB_India) May 15, 2020

कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार एक लाख करोड़ देगी। ये एग्रीग्रेटर्स, एफपीओ, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी आदि के लिए फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दिया जाएगा जैसे कोल्ड स्टोरेज।

Funds transfer worth Rs 18,700 crores has been done under PM KISAN in past 2 months and PM Fasal Bima Yojana claims worth Rs 6,400 crores released in past 2 months: Union Minister @nsitharaman#AatmaNirbharDesh pic.twitter.com/hQlqbiwlG0

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जानवरों में फुट ऐंड माउथ डिजीज होता है, क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं होता, इसलिए दूध के उत्पादन पर असर पड़ता है। अब सभी पशुओं का 100 फीसदी टीकाकरण होगा। जनवरी 2020 तक 1.5 करोड़ गाय,भैंसों का टीकाकरण किया गया। ग्रीन जोन में यह काम जारी है।

National Animal Disease Control Programme has been launched with total outlay of Rs. 13,343 crores for 100% vaccination of cattle, buffalo, sheep, goat and pig population in India#AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/cbRer9Bccj

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New scheme has been launched for interest subvention @ 2% per annum to dairy cooperatives for 2020-21 aimed at unlocking Rs 5000 crores additional liquidity, benefitting 2 crore farmers: Union Minister @nsitharaman#AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/XQrZTGy5Wz

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निजी निवेश डेयरी प्रोसेसिंग में बढ़ावा देने, कैटल फीड प्रोडक्शन में निर्यात के लिए 15,000 करोड़ रूपए का फंड है। चीज जैसे नीश प्रोडक्ट के ​प्लांट लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी।

Government announces an Animal Husbandry Infrastructure Development Fund worth Rs. 15,000 crore to support private investment in Dairy Processing, value addition and cattle feed infrastructure#AatmaNirbharDesh pic.twitter.com/zaRgKieUr8

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी घोषणा बजट में की गई की, कोरोना की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है। मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी। 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे भारत का निर्यात दोगुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा।

Government to launch Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for integrated, sustainable, inclusive development of marine and inland fisheries to plug critical gaps in fisheries value chain; move will provide employment to over 55 lakh persons & double exports to Rs 1 lakh crore pic.twitter.com/ZDV2ldSEV2

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To help Fisheries sector, operations of Marine Capture Fisheries and Aquaculture has been relaxed to cover Inland Fisheries #AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/9FIctB0a5F

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#IndiaFightsCorona#CoronaUpdatesInIndia
From 4 trains a day to 145 trains a day, #IndianRailways ramps up it's mission of "Back Home" in a big way through #ShramikSpecials
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वित्त मंत्री ने कहा कि फूड एंटरप्राइजेज माइक्रो साइज के लिए 10 हजार करोड़ रुपए दिया जाएगा। क्लस्टर आधार पर ताकि वे ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बना सकें, वेलनेस, हर्बल, ऑर्गनिक प्रोडक्ट करने वाले 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को फायदा होगा। जैसे बिहार में मखाना उत्पाद, कश्मीर में केसर, कर्नाटक में रागी उत्पादन, नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गनिक फूड, तेलंगाना में हल्दी।

Aiming to implement PM's vision of ‘Vocal for Local with Global outreach’, a scheme will be launched to help 2 lakh Micro Food Enterprises; Improved health and safety standards, integration with retail markets and improved incomes to be key focus areas#AatmaNirbharDesh pic.twitter.com/nnuXlJdPyp

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हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रूपए

To promote Herbal Cultivation in India Government commits Rs 4000 crore; move aims to cover 10 lakh hectare under herbal cultivation in 2 years; corridor of medicinal plants to come up across banks of Ganga#AatmaNirbharDesh pic.twitter.com/9nOywMqG2P

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मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रूपए की सहायता

Government to implement a scheme for infrastructure development related to Beekeeping; aims to increase income for 2 lakh beekeepers with special thrust on capacity building of women#AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/YifQlh39uy

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वित्त मंत्री ने कहा कि सप्लाई चेन किसानों की बाधित हो गई है। फल, सब्जियों को खेतों से बाजार तक लाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए 500 करोड़ रूपए की अगले 6 महीने तक इस पायलट प्रोजेक्ट को बढ़ा दिया गया है।

TOP to TOTAL

In a major announcement, Government extends Operation Greens from Tomatoes, Onion and Potatoes (TOP) to ALL fruits and vegetables#AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/EGRSp9oGqe

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सरकारी और प्रशासनिक सुधार 1 आवश्यक जिंस एक्ट 1955 में लागू हुआ था, अब देश में प्रचुर उत्पादन होता है हम निर्यात करते हैं। इसलिए इसमें बदलाव जरूरी है। अब अनाज, तिलहन, प्याज, आलू आदि को इससे मुक्त किया जाएगा। एक केंद्रीय कानून आएगा जिससे किसान अपने उत्पाद को आकर्षक मूल्य पर दूसरे राज्यों में भी बेच सकें। अभी अंतर—राज्य व्यापार पर रोक है। अभी वह सिर्फ लाइसेंसी को ही बेच सकता है। अगर वह किसी को भी बेच सके तो उसे मनचाही कीमत मिलेगी। हम उसे ऐसी सुविधा देंगे।

Government will amend Essential Commodities Act to enable better price realisation for farmers; Agriculture food stuffs including cereals, edible oils, oilseeds, pulses, onions and potato will be deregulated.#AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/qVfoVXVmZl

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Government to bring in law to implement agriculture marketing reforms to provide marketing choices to farmers; law will provide adequate choices to farmer to sell produce at attractive price#AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/LdnhUGoPZ1

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किसान को बुवाई से पहले ही हर सीजन से पहले एक एश्योर्ड प्राइस रिटर्न की सुविधा मिले। फूड प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स आदि से इसके लिए एक एश्योरेंस व्यवस्था का कानूनी ढांचा लाया जाएगा।

To provide assurance to farmer on Agriculture Produce Price and Quality, facilitative legal framework will be created to enable farmers for engaging with processors, aggregators, large retailers, exporters etc. in fair and transparent manner#AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/OiJQelWvMc

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