नेशनल डेस्क/ नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister) ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश किया। वित्त मंत्री का यह छठा बजट था। मिडिल क्लास के लोगों को वित्त मंत्री ने इस अंतरिम बजट में आयकर स्लैब में छूट (Income Tax Slab Rebate) और लोकलुभावन घोषणाओं की उम्मीद थीं, जो पूरी नहीं हुईं। वित्त मंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर एक बार फिर जोर देते हुए केंद्र सरकार की अब तक की उपलब्धियों पर ज्यादा फोकस किया।

अब तक के सबसे छोटे बजट भाषण में वित्त मंत्री ने जहां सस्‍टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया। वहीं, किसी बड़ी जनकल्‍याणकारी योजना का ऐलान करने से बचीं। रोजगार में बढ़ोतरी के लिए भी कोई बड़ा ऐलान न होने से निराशा हाथ लगी। वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.8 (Fiscal Deficit) प्रतिशत रहने का अनुमान है, वहीं अगले वित्त वर्ष में इसे 5.1 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

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क्‍या है इस बजट का मैसेज?

वित्त मंत्री ने इस बजट में ये दिखाने की कोशिश की है कि वह देश के वोटरों को रिझाने के लिए कोई चुनावी हथकंडा नहीं बनाएगी। यह भी दर्शाया गया है कि जनकल्‍याणकारी स्‍कीमों (Popular Schemes) का ऐलान करने के लिए उसके पास सिर्फ बजट में ही एक मंच नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस युवा, किसान, महिला और गरीबों पर है। ये चारों प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए इन कुछ बड़ी घोषणाएं कीं:

1. आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं।

2. कॉर्पोरेट टैक्‍स की दर को 22% से घटाकर 21% करने की घोषणा की गई।

3. कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।

4. फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme ) का विस्तार।

5. किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन सीमा बढ़कर 1.6 लाख रुपये हुई।

6. महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई घोषणाएं।

7. 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में शौचालय का लक्ष्य।

और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलेगी सरकार

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पात्र मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवासीय योजना शुरू करेगी। एक करोड़ मकानों में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सुनिश्चित करने के लिए बजट में ‘रूफटॉप सोलराइजेशन’ का भी उल्लेख है, जिससे सालाना 15,000-18,000 रुपये की घरेलू बचत होगी। सरकार और अधिक मेडिकल कॉलेज (Medical College) स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र और वहां के लोगों के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

बजट के प्रमुख हाइलाइट्स

· वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए खर्च बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये होगा।

· यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में बदला जाएगा।

तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे-

· ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर

· पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर

· उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर

· आयुष्मान भारत योजना का कवर सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को।

· क्षेत्र की और वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी.

· पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बने। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनेंगे।

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