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Results for "खंड विकास अधिकारी"
हिमाचल कैबिनेट: स्कूल-कॉलेज सहित स्वास्थ्य संस्थान किए अपग्रेड, नौकरियों का भी खुला पिटारा
बैठक में जिला मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थुनाग की क्षमता बढ़ाकर 50 बिस्तर करने और विभिन्न श्रेणियों के 30 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
हिमाचल का पहला सौर संचालित कूड़ा संयंत्र इस जिला में लगाया, हर घर भूमिगत नालियों से जोड़ा
सौर संचालित कूड़ा संयंत्र प्लांट स्थापित करने वाला ऊना हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बन गया है। ग्राम पंचायत अजौली में 12.49 लाख से कूड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है।
हिमाचल: नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा मल्टी टास्क वर्कर, 13 दिन पहले हुई है तैनाती
स्कूल प्रबंध समिति की अध्यक्ष सुमन चड्ढा ने बताया की उनकी पाठशाला में मात्र 2 सप्ताह पहले बलवीर सिंह को बतौर मल्टीटास्क वर्कर तैनात किया था,
कैबिनेट: शहीदों के नाम पर होंगे ये स्कूल और कॉलेज, एक क्लिक पर जाने सभी बड़े फैसले
कुल्लू जिला के जगतसुख (मनाली) में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 19 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
हिमाचल: आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलेगा प्रोटीन युक्त आहार, दूध- अंडा और पनीर से होगी शुरूआत
अति कुपोषित बच्चों को हफ्ते में 6 दिन यह आहार दिया जाएगा, जबकि सामान्य बच्चों को हफ्ते में 2 बार यह आहार मैन्यू के अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा।
हिमाचल: यहां खुलेंगी उचित मूल्य की दुकानें, 15 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन
जिला हमीरपुर में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। जानकारी के लिए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
हिमाचल हाईकोर्ट: अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण पर मुख्य सचिव समेत इन अफसरों को नोटिस
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में न्यायालय निगरानी समिति के गठन के लिए प्रार्थना की है
हिमाचल: पंचायत प्रधान को पद का दुरुपयोग करना पड़ा महंगा, डीसी ने किया निलंबित
डीसी चंबा ने विकासखड भटियात के तहत ग्राम पंचायत चूहन के प्रधान पवन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, इन विभागों में होगी नई भर्तियां, डिपुओं में 25 पैसे की राहत
कैबिनेट ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय की सीमा 35,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष करने का भी निर्णय लिया।
हिमाचल कैबिनेट ने कौन-कौन से अहम फैसले लिए, यहां पढ़ें एक नजर में
सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के छह दिन शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे, हालांकि दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को घर से ही कार्य करने की छूट होगी।