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Results for "न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान "
इधर साहेब की सैलरी रुकी और उधर कोर्ट के आदेशों पर हो गया अमल
शिमला। लोक निर्माण विभाग (PWD) के इंजीनियर इन चीफ और धर्मपुर डिवीजन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की सैलरी रुकते ही 24 घंटे के भीतर कोर्ट के आदेश पर अमल हो गया। हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने साढ़े चार साल से अदालती आदेशों की अनुपालना करवाने से जुड़े मामले में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ… Continue reading इधर साहेब की सैलरी रुकी और उधर कोर्ट के आदेशों पर हो गया अमल
हाईकोर्ट की सरकार को फटकार- मुकद्दमेबाजी पर खर्च कर रही भारी भरकम राशि
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार आज की तारीख में सबसे बड़ी मुकद्दमे बाज है, जो भारी भरकम राशि मुकद्दमे बाजी पर खर्च कर रही है और इस से सरकारी खजाने पर बेवजह वितीय बोझ पड़ रहा है। सरकारी अधिकारियों को झगड़ालू ढंग से मुकद्दमेबाजी करने की बजाय अपनी जिम्मेवारियां अपने कंधों पर लेनी चाहिए। न्यायाधीश तरलोक… Continue reading हाईकोर्ट की सरकार को फटकार- मुकद्दमेबाजी पर खर्च कर रही भारी भरकम राशि
हिमाचल में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए सरकार ने नहीं उठाएं कोई कारगर कदम
शिमला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में सालाना कितना प्लास्टिक आता है और कितने का निस्तारण किया जाता है । कितने प्लास्टिक को रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए।मामले की… Continue reading हिमाचल में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए सरकार ने नहीं उठाएं कोई कारगर कदम
हाईकोर्ट ने सीएम के सुरक्षा अधिकारियों को पदोन्नत करने संबंधी आदेशों को अवैध ठहराया
शिमला। हाईकोर्ट ने सीएम के सुरक्षा अधिकारियों को कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नत करने संबंधी रियायती आदेशों को अवैध ठहराया है। 8 दिसम्बर 2020 को सरकार ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पीएसओ को हेड कांस्टेबल बनाने के लिए स्थाई आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के अनुसार सीएम के पीएसओ को पदोन्नत करने का… Continue reading हाईकोर्ट ने सीएम के सुरक्षा अधिकारियों को पदोन्नत करने संबंधी आदेशों को अवैध ठहराया
आसमानी आफत में इन 4 जिलों में किसी भी नेटवर्क पर कर पाएंगे बात
शिमला। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के रूप में बरसी आसमानी आफत (Natural Calamity) में मोबाइल नेटवर्क (Mobile Network) को हुए नुकसान को देखते हुए राज्य के 4 जिलों- चंबा, कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति में इंट्रा सर्कल रोमिंग (ICR) लागू कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मोबाइल फोन से किसी… Continue reading आसमानी आफत में इन 4 जिलों में किसी भी नेटवर्क पर कर पाएंगे बात
कुल्लू में देवताओं की जमीन पर कब्जे का अरोप निराधार, याचिका खारिज
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू में देवी-देवताओं की जमीन (Temple land in Kullu) अपने नाम करने को लेकर दायर एक याचिका शनिवार को खारिज कर दी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने देव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट (Dev Shakti Charitable Trust) की याचिका पर यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने हालांकि यह… Continue reading कुल्लू में देवताओं की जमीन पर कब्जे का अरोप निराधार, याचिका खारिज
तबादलों में राजनीतिक दबाव पर हाईकोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (HP High Court) ने गुरुवार को राजनीतिक दबावों (Political Pressure) में होने वाले तबादलों पर बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अफसरों और जन प्रतिनिधियों का कोर्ट के आदेशों के प्रति अहंकार संविधान के अनुरूप नहीं है। राजनीतिक दबाव से किए जा रहे तबादलों के अदालत ने कई बार… Continue reading तबादलों में राजनीतिक दबाव पर हाईकोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणी
हाईकोर्ट ने HRTC के प्रशिक्षु कंडक्टरों की सेवाएं जारी रखने की याचिकाएं खारिज कीं
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने प्रशिक्षित परिचालकों (Trained Conductors) की सेवाओं को जारी रखने के आग्रह को लेकर दायर याचिकाएं शनिवार को खारिज कर दीं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया। सतीश कुमार और बाकियों ने अदालत में 185 याचिकाएं दायर की थीं। यह… Continue reading हाईकोर्ट ने HRTC के प्रशिक्षु कंडक्टरों की सेवाएं जारी रखने की याचिकाएं खारिज कीं
हाईकोर्ट ने लापरवाह ठेकेदार के बिल रोके, मंडी में सड़क का काम अधूरा छोड़ा
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने सरकारी ठेकेदार द्वारा समय पर काम न करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए उसके लम्बित बिलों को पास करने और देय राशि जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने ठेकेदार को अपना पक्ष रखने को… Continue reading हाईकोर्ट ने लापरवाह ठेकेदार के बिल रोके, मंडी में सड़क का काम अधूरा छोड़ा
हाईकोर्ट ने एडीए के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष करने से जुड़ी याचिकाएं की खारिज
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक जिला न्यायवादियों के पदों को भरने लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष करने से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु निर्धारित की है।… Continue reading हाईकोर्ट ने एडीए के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष करने से जुड़ी याचिकाएं की खारिज