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हरियाणा के CM मनोहर लाल के खिलाफ याचिका दायर, निर्वाचन रद्द करने की मांग
याचिकाकर्ता का कहना है कि नियमों के मुताबिक़, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रचार के दौरान हर दिन आने वाले खर्च का हिसाब देना होता है।
दिल्ली चुनाव: कपिल मिश्रा पर EC का शिकंजा, FIR के बाद अब प्रचार पर लगाया बैन
कपिल मिश्रा के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की थी। जिसके बाद शनिवार को चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी है।
चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज की FIR
कपिल के ‘8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान-पाकिस्तान का मुकाबला होगा’ ट्वीट पर आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था।
मिनी पाकिस्तान वाले ट्वीट पर फंसे कपिल मिश्रा, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस
उनसे पूछा गया है कि कारण बताएं कि आपके खिलाफ क्यों न कार्रवाई शुरू की जाए? जाहिर है कि अरविंद केजरी वाल सरकार में मंत्री रह चुके कपिल मिश्रा दिल्ली के मॉडल टाउन से बीजेपी के उम्मीदवार है।
CAA : भीम आर्मी चीफ ने SC में दायर की याचिका, कानून को बताया SC और ST विरोधी
अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि ये कानून अनुसूचित जाति और जनजाति के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस याचिका पर अगले कुछ हफ्तों में सुनवाई हो सकती है।
गाड़ी रोक कर भी मोबाइल पर बात की तो होगा चालान, जानें कब से लागू होगा नियम
नियम को लागू करने से पहले चंडीगढ़ की तीन व्यस्त रोड्स (Dakshin Marg, Madhya Marg और Udyog Path) पर एक जागरुकता अभियान चलाया जाएगा
केरल के बाद पंजाब सरकार लाएगी CAA के खिलाफ प्रस्ताव
उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम ने भी राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को लाए जाने के फैसले को सराहा है। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह का कहना है
212 किलो विस्फोटक से गिराई गई 19 मंज़िला अवैध इमारत, वीडियो आया सामने
वीडियो में इमारत ताश के पत्तों की तरह गिरती दिख रही है। दरअसल, इसके कुछ मिनट बाद उसी कॉम्प्लेक्स का 16 मंज़िला ट्विन टावर भी गिराया गया।
आर्मी चीफ नरवणे बोले- ‘आदेश मिले तो PoK पर करेंगे उचित कार्रवाई’
जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रहे सीजफायर के उल्लंघन पर उन्होंने कहा- ‘इस क्षेत्र में खुफिया अलर्ट रोजाना मिलते हैं, उन्हें बहुत गंभीरता से देखा जाता है।
हमीरपुर की बुजुर्ग को SC से राहत- सरकार को देनी होगी कब्जाई भूमि की कीमत
मामले में व्यवस्था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी नागरिक की निजी संपत्ति को बलपूर्वक नहीं छीन सकती।