देश में आए दिन बढ़ रही महंगाई से हर कोई परेशान है। इसी के चलते राज्य सरकारों ने अपने-अपने स्तर पर लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। बात अगर करें पंजाब की तो पंजाब सरकार ने हर घर को 600 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना बनाई है। हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।

यह भी पढ़ें- स्मृति ईरानी को कांग्रेस ने घेरा, बेटी पर जड़ा फर्जी बार लाइसेंस लेने का आरोप

बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से एससी, बीसी, स्वतंत्रता सेनानी या बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए राइडर्स लगाए गए हैं। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने ये स्पष्ट किया है कि इन चार श्रेणियों में आने वाले ऐसे लोग जो आयकर देते हैं या फिर मंत्रियों व पूर्व मंत्रियों से नाता रखते हैं और उन्हें 10 हजार रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है या फिर डॉक्टर, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट इस सुविधा के हकदार नहीं होंगे।

भरना होगा फॉर्म

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 600 यूनिट बिजली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए स्व-सत्यापित फॉर्म भरने के लिए कहा है। फॉर्म में ये बात साफ की गई है कि मंत्री व उनके रिश्तेदारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा महापौर या पूर्व महापौर और पूर्व पार्षद भी सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे।

पीएसपीसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी उपभोक्ता चाहे उनकी जाति या वित्तीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो हर दो महीने में 600 यूनिट मुफ्त बिजली पाने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता की बिजली की खपत 600 यूनिट से ज्यादा है तो उसे पूरा बिल देना होगा।

उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा वार्षिक सब्सिडी बिल 4 हजार करोड़ रुपए था। हालांकि, अब प्रति माह मुफ्त 300 यूनिट की घोषणा के साथ ये बढ़कर 7,200 करोड़ रुपए हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद है कि बिजली सब्सिडी जरूरतमंदों तक पहुंचे। साथ ही सरकारी रियायत पाने वाले लोग इस सुविधा का दुरुपयोग ना करें।

हिमाचल और देश-दुनिया के ताजा अपडेट के लिए like करे हिमाचल अभी अभी का facebook page