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बिहार विधानसभा में NRC के खिलाफ प्रस्ताव पास, NPR 2010 वाले रूप में होगा लागू
Last Updated on February 25, 2020 by Deepak
पटना। बिहार सरकार (Bihar Govt) ने मंगलवार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) (NRC) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया। इसके अलावा, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) (NPR) को एक संशोधन के साथ 2010 वाले रूप में लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं, सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा कि बिहार सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह एनपीआर से ‘विवादास्पद क्लॉज़’ हटाएं। गौरतलब है कि नीतीश पहले ही इस संबंध में सरकार का पक्ष स्पष्ट कर चुके थे। जिसके बाद अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ऐलान किया कि बिहार में एनआरसी का कोई मतलब ही नहीं।
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नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। एनआरसी का कोई मतलब ही नहीं है। विधान सभा में उन्होंने कहा कि एनआरसी को लेकर हौवा खड़ा किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कह कि जब पीएम मोदी कह चुके हैं कि एनआरसी की कोई बात नहीं हो रही हो तो फिर इसका हल्ला क्यों हैं, सीएम नीतीश ने कहा कि एनआरसी का कोई तुक नहीं है। इससे पहले बिहार विधानसभा में NRC और NPR पर प्रस्ताव पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम ने कहा है कि NRC लागू नहीं होगा और NPR के लिए भी नए प्रारूप में बोल रहे हैं। तेजस्वी ने पूछा कि क्या CM नीतीश लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि बिहार में NPR लागू होगा या नहीं ?’