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कानूनगो और पटवारियों के लिए बनाई Transfer Policy का विरोध
शिमला। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ शिमला ने मांग की है कि पटवारी (Patwari) और कानूनगो की ट्रांसफर नीति पर सरकार फिर से विचार करे। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ शिमला जिला की एक बैठक शिमला (Shimla) के बचत भवन में आयोजित हुई, जिसमें सरकार द्वारा कानूनगो और पटवारियों के लिए बनाई गई ट्रांसफर नीति का विरोध जताया गया। सरकार से इस मामले में राहत देने की मांग की गई। साथ ही पटवारी और कानूनगो के लिए शहरी और औद्योगिक क्षेत्र की सीमा 8 किलोमीटर बाहर की शर्त पर पुनः विचार करके पटवार व कानूनगो क्षेत्र जोड़े जाने की मांग की है।
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संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के अध्यक्ष केडी मेहता ने बताया कि मांगों को लेकर एक ज्ञापन डीसी शिमला को सौंपा गया है और सरकार से पटवारियों की मांगों को लेकर गौर करने का आग्रह किया है। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) में पटवारियों ने जान को जोखिम में डाल कर प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों को राशन आदि पहुंचाने का काम किया है। ऐसे में पटवारियों और कानूनगो के साथ सरकार अन्याय कर रही है। जमीन की गल्दौरी को लेकर पटवारी और कानूनगो पर मौके पर ना जाने आरोप गलत है। क्योंकि पटवारियों को कई बार इलेक्शन ड्यूटी (Duty) और अन्य कामों के लिए भी लगाया जाता है।
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