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रिटा. जस्टिस पीएस राणा होंगे State Human Rights Commission के अध्यक्ष,राज्यपाल ने किया ओके

रिटा. जस्टिस पीएस राणा होंगे State Human Rights Commission के अध्यक्ष,राज्यपाल ने किया ओके

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शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में रिटायर्ड जस्टिस पीएस राणा (Retired Justice PS Rana) को बतौर चेयरमैन तैनाती देने बाबत सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब प्रदेश सरकार से अधिसूचना जारी होना बाकी है। सरकार ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Governor Bandaru Dattatreya) के पास नियुक्तियों बाबत फाइल भेजी थी,वहां से वारंट जारी हो गया है। उसमें रिटायर्ड जस्टिस पीएस राणा के अलावा रिटायर्ड आईएएस अजय भंडारी (Retired IAS Ajay Bhandari) को बतौर सदस्य बनाए जाने की बात कही गई है। राज्यपाल की तरफ से दोनों नाम को ओके करने के बाद फाइल वापस सरकार को लौटा दी गई है। अब सरकार इस बाबत अधिसूचना (Notification) जारी करेगी।

हाईकोर्ट ने दिए थे पदों पर तैनाती के आदेश 

इस संबंध में पिछले दिनों शिमला में एक बैठक हुई थी,उसी में ये नाम तय हुए थे,हालांकि आयोग में एक सदस्य और भी बनाया जाना है,उसके नाम पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। हिमाचल हाईकोर्ट से रिटायर जस्टिस पीएस राणा इस वक्त राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के चेयरमैन हैं। उनकी नियुक्ति के साथ ही करीब 15 वर्ष बाद हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission) को चेयरमैन (Chairman) व सदस्य मिलने जा रहे हैं। वर्ष 2005 के बाद से आयोग में चेयरमैन व सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं। इस संबंध में हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) में एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आयोग में उपरोक्त पदों पर तैनाती के आदेश दिए थे। उसके बाद ही सरकार ने ये कदम उठाया है।


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