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Good news: आज रात 12.30 बजे से 24X7 उपलब्ध होगी RTGS सुविधा

#Online_Money_Transfer से जुड़ा ये बड़ा बदलाव आज से हुआ लागू

Update: Sunday, December 13, 2020 @ 12:43 PM Good news: आज रात 12.30 बजे से 24X7 उपलब्ध होगी RTGS सुविधा

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देश में पैसे के ऑनलाइन ट्रांसफर करने का चलन पिछले कुछ समय में काफी बढ़ा है। सरकार की ओर से भी पैसों के ऑनलाइन लेन-देन ( #Online_Money_Transfer)को प्रोत्साहन देने की बात की जाती है। अब कोविड-19 (Covid-19) के डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए लोग अब कोविड-19 (Covid-19) ने मौका दिया है कि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाए। सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ किसी भी लेन-देन को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका ऑनलाइन ही है। वैसे तो बैंकिंग सेक्टर( banking sector) अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव करता रहता है पर इस बार रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) में बदलाव किया जा रहा है। आरटीजीएस से जुड़े नियमों में यह बदलाव आज  रात से होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आज रात साढ़े 12 बजे से आरटीजीएस (Real-Time Gross Settlement) सुविधा 24 घंटे व सप्ताह के सातों दिन चालू हो जाएगी। गौरतलब है कि आरबीआई ने एनईएफटी को पहले ही 24×7 कर दिया है। अब दुनियाभर में भारत कुछ ऐसे देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां आरटीजीएस 24×7 उपलब्ध होगा।

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इससे पहले महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सभी कामकाजी दिनों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक इस सिस्टम के जरिए पैसे का लेन-देन किया जा सकता था। लेकिन अब यह सुविधा सातों दिन व दिन रात रहेगी। इससे छोटे एवं बड़े कारोबारियों के लिए काफी राहत मिलेगी। सीधे बात करें तो अब बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए बैंक के कामकाजी दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आरटीजीएस सिस्टम के तहत पैसे ट्रांसफर करने पर बेनिफिशियरी के बैंक की शाखा को रियल टाइम में पैसे प्राप्त होते हैं। इसके बाद बैंक को दो घंटे के भीतर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे क्रेडिट करने होते हैं।

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भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक के बाद यह जानकारी दी थी कि इस साल दिसंबर से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की सुविधा 24×7 उपलब्ध रहेगी। RTGS को 24x7x365 के आधार पर लागू करने के बाद ऐसा करने वाला दुनिया के बेहद चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा, जहां किसी भी समय बड़ी रकम भेजी जा सकती है। इससे बड़े भुगतान के लिए उपयुक्त इको सिस्टम तैयार करने और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

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