धर्मशाला। हिमाचल में गौहत्या पर 5 वर्ष के कठोर कारावास अथवा 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार आवश्यकतानुसार इस अधिनियम में संशोधन करेगी और कानून को और कड़ा किया जा सकता है। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर (Minister Virendra Kanwar) शनिवार को कांगड़ा में पुराना कांगड़ा स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह (PWD Rest House) के समीप गौ सेंचुरी की प्रस्तावित साइट का निरीक्षण करने के उपरांत बोल रहे थे। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मार्च 2021 तक हिमाचल प्रदेश को बेसहारा पशु मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य के 11 जिलों में गौ अभ्यारण्य स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें कांगड़ा जिला में चार विभिन्न स्थलों पर गौ सेंचुरी (Cow Sanctuary) के लिए जमीन चिह्न्ति कर ली गई है। इन चार गौ सेंचुरी के लिए चार करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई हैं ताकि लावारिस पशुओं और गौ धन को सुरक्षित रखा जा सके। इसमें सामाजिक सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।

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पंचायती राज मंत्री ने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या का समाधान तथा लोगों व संस्थाओं को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गौ सदनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस राशि का लाभ लेने के लिए गौ सदन संचालक जल्द से जल्द सभी औपचारिकताओं को पूरा करें तथा सोसाइटी बनाकर उसमें दो सरकारी सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करें। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद से सड़क से गौवंश को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गौशाला तथा घरों में रखे जाने वाले सभी पशुओं की टैगिंग की जाएगीए, ताकि उनका पूरा रिकॉर्ड विभाग के पास रहे। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि देसी गाय प्राकृतिक खेती का आधार हैए इसलिए प्रदेश सरकार गौ विज्ञान केंद्र बनाने पर विचार कर रही है, जहां पर गाय की उन्नत नस्ल तैयार की जाएगी तथा उन्हें किसानों को प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति, उपमंडल अधिकारी अभिषेक वर्मा, नगर परिषद की अध्यक्ष कोमल शर्मा, बीडीओ कांगड़ा चंद्रवीर सिंह, तहसीलदार विजय सांगी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विजय कुमार वर्मा व कांगड़ा व्यापार मंडल के प्रधान वेद प्रकाश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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