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बिग ब्रेकिंग : CPS मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी सुक्खू सरकार
CPS Appointment Case: हिमाचल में छह सीपीएस ( CPS) की नियुक्ति निरस्त करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ( Sukhwinder Singh Sukhu Sarkar) सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने कहा कि जल्द सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर करेगी (file an SLP in Supreme Court) और इस मामले की सुनवाई शीघ्र करने का आग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि सीपीएस (CPS) भी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और एक सप्ताह के भीतर सभी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)का दरवाजा खटखटाएंगे।
हिमाचल में सीपीएस एक्ट असम एक्ट से अलग था
एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। हाई कोर्ट ने सीपीएस एक्ट 2006 को खत्म कर सीपीएस को हटाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने असम केस का हवाला देते हुए अपना निर्णय सुनाया है जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सीपीएस एक्ट असम एक्ट से अलग था। असम एक्ट में मंत्री के समान शक्तियां और सुविधाएं सीपीएस को मिल रही थीं लेकिन हिमाचल में सीपीएस को इस तरह की शक्तियां नहीं थी, ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
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