लेखराज धरटा/शिमला। हिमाचल का वर्ष 2020-21 का 9,125.12 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने विधानसभा में पेश किया। सीएम जयराम ठाकुर ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें से 8448.17 करोड़ रुपए गैर योजना कार्यों के लिए और 280.84 करोड़ रुपए योजना लागत कार्यों के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा 396.11 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए किया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि गैर योजना व्यय में मुख्यतः 7,999 करोड़ 57 लाख वेज एंड मीन्स एडवांस (Ways & Means Advance) के लिए प्रावधित किए गए हैं। वेज एंड मीन्स एडवांस वर्ष के दौरान शॉर्ट टर्म सुविधा है, जिसकी ब्याज दर बाजार ऋणों से काफी कम है। यह राशि वर्ष के दौरान ही चुकता हो जाती है और इसका नेट प्रभाव शून्य ही रहता है। कोविड 19 के कारण भारत सरकार ने प्रदेश के लिए इस वर्ष इस सुविधा की राशि को 550 करोड़ से 880 करोड़ किया है।

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उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ उठाया, जिससे प्रदेश पर कर्जे का बोझ ना बढ़े। कोविड (Covid) दौर में राजस्व प्राप्तियां प्रभावित हुई थीं और सरकार के प्रतिबद्ध दायित्व सुनिश्चित करना आवश्यक था। प्रदेश के हर वर्ग को राहत प्रदान की गई और अब हम आर्थिक मंदी के दौर से निकलने लगे हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण एचआरटीसी (HRTC) तथा हिमाचल पर्यटन निगम (HPTC) की आय के स्त्रोत समाप्त हो गए थे, जिसके कारण इनके कर्मचारियों के वेतन पेंशन के दायित्वों का भुगतान कठिन हो गया था। प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इन दोनों निगमों में प्रतिबद्ध दायित्वों का भुगतान होता रहे। इस वर्ष लगभ 258 करोड़ 76 लाख एचआरटीसी को बतौर अनुदान उपलब्ध करवाया। इसके अतिरिक्त 57 करोड़ 64 लाख पुलों के निर्माण तथा ब्लैक स्पॉटस (Black Spots) के सुधार व सड़क सुरक्षा के लिए 34 करोड़ 20 लाख टैरिफ रोल बैक उपदान, 17 करोड़ 01 लाख पशुपालन विभाग को गोवंश संरक्षण एवं स्वास्थ्य व परिवार कयाण विभाग को 108 एंबुलेंस सेवाओं के लिए सहायता अनुदान के लिए, 14 करोड़ 19 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, लघु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय और 14 करोड़ 05 लाख चुनाव विभाग के लिए प्रावधित किए गए हैं।

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सीएम ने बताया कि योजना स्कीमों के अंतर्गत मुख्यतः 108 करोड़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (Health and Family Welfare) को भवनों के निर्माण, 86 करोड़ 74 लाख उद्यान विभाग को विश्व बैंक वित्त पोषित उद्यान विकास परियोजना और बागवानों को अतिरिक्त उपदान देने के लिए, 45 करोड़ 84 लाख भानुपल्ली-बिलासपुर बैरी रेल लाइन तथा तत्तापानी और सलापड़ क्षेत्र के बीच जल परिवहन परियोजना के विकास, 17 करोड़ 36 लाख शिक्षा विभाग को भवनों एवं पार्किंग के निर्माण तथा 11 करोड़ 93 लाख लोक निर्माण विभाग (PWD) को सड़कों एवं भवनों के निर्माण के लिए प्रावधित है।

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केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अधिकतर राशि चालू तथा नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई के लिए प्रस्तावित है। 153 करोड़ 66 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 77 करोड़ 15 लाख केंद्रीय सड़क निधि, 67 करोड़ स्मार्ट सिटी मिशन, 58 करोड़ 55 लाख उदार सहकारिताओं को ऋण, 9 करोड़ 76 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 9 करोड़ 57 लाख विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक कौशल उपयोगिता संवर्धन सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रस्तावित है। अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस संबंध में सीएम ने सदन में दो वित्त विधेयक भी पेश किया जिसे सदन ने मंजूरी दे दी।

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