देश के राशन कार्डधारकों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, सरकार की तरफ से राशन की दुकानों का सिस्टम बदलने का विचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा राशन की दुकानों में सीसीटीवी (CCTV) से निगरानी रखने की तैयारी की जा रही है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था को भी पहले से बेहतर बनाने की प्रक्रिया की जा रही है।

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जानकारी के अनुसार, संसद की एक स्थायी समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की शिकायतों के आधार पर राशन की दुकानों पर हो रही कालाबाजारी पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि सरकार को राशन की दुकानों पर औचक निरीक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। समिति ने कहा कि एफसीआई के गोदामों में अनाज भंडार के संयुक्त निरीक्षण और खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ की मौजूदगी के बावजूद लाभार्थियों की ओर से अनाज की खराब गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिली हैं।

समिति का कहना है कि ये कुछ बिचौलियों कर सकते हैं। जो कि अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों को राशन की दुकानों की जगह दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जिसके चलते गरीबों को निम्न गुणवत्ता का सामान मिलता है। समिति ने कहा कि हर एक राज्य में टेलीफोन नंबर 1967 और 1800 के जरिए 24 घंटे काम करने वाली शिकायत निवारण व्यवस्था है, लेकिन फिर भी लाभार्थी अपनी शिकायतें संबंधित एजेंसियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं।

समिति ने कहा कि हर कोई जानता है कि ये टोल फ्री नंबर (Toll Free Number) लाभार्थियों की जरूरतों के अनुसार कारगर नहीं हैं। साथ ही ज्यादातर समय संबंधित अधिकारी फोन उठाते ही नहीं हैं। इसी के चलते समिति ने हेल्पलाइन नंबर पर उचित तरीके से काम करने की बात कही है। साथ ही राशन की दुकानों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाने की सिफारिश की है।

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