कोरोनाकाल में अनलॉक-4 ( Unlock-4) के तहत पहली सितंबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर फाइनेंस तक से जुड़े हैं। इन बदलावों में लॉकडाउन हटाने के चौथे चरण यानी अनलॉक 4 के नियम भी शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने कुछ नए प्रावधानों का ऐलान अगस्त माह में किया था, जो 1 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं। सरकार द्वारा भी कोरोना वायरस( Corona virus) के चलते बंद की गई कई सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। पहली तारीख को तेल कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं। इसके अलावा बैंकों ( Banks) की तरफ से मिल रही मोराटोरियम की छूट अवधि भी समाप्त होने जा रही है. आइए जानते हैं कि अगले माह से क्या-क्या बदलने वाला है…

महंगी होगी हवाई यात्राएंः नागरिक उड्डयन मंत्रालय( Ministry of Civil Aviation) ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। एएसएफ शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 के बजाए 160 रुपये वसूला जाएगा, वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एक सितंबर से 4.85 डॉलर के बजाय 5.2 डॉलर बतौर ASF चुकाना होगा। विमान कंपनियां टिकट की बुकिंग के वक्त ASF वसूल कर सरकार को जमा कराती हैं। इस राशि का इस्तेमाल पूरे देश के हवाईअड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर किया जाता है।

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खत्म होगी लोन मोराटोरियम की अवधिः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) संभवत: बैंकों के लोन की किस्त (EMI) के भुगतान पर रोक की सुविधा को 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाएगा। सूत्रों ने कहा कि लोन भुगतान पर छूट को आगे बढ़ाने से कर्ज लेने वाले ग्राहकों का ऋण व्यवहार प्रभावित हो सकता है और इससे कोविड-19 की वजह से उनके समक्ष आए मुद्दों का भी हल नहीं होगा। कोविड-19 महामारी के बीच सामान्य कारोबारी गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होने की वजह से रिजर्व बैंक ने कंपनियों तथा व्यक्तिगत लोगों को राहत देते हुये ऋण की किस्तों के भुगतान पर एक मार्च से छह महीने के लिए छूट दी थी। छूट या किस्त भुगतान पर रोक की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है. सूत्रों ने कहा कि कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए यह अस्थायी राहत थी। उन्होंने कहा कि यदि छूट की अवधि को छह महीने से आगे बढ़ाया जाता है, तो इससे कर्ज लेने वाले ग्राहकों का ऋण व्यवहार प्रभावित हो सकता और भुगतान की अवधि शुरू होने के बाद चूक का जोखिम बढ़ सकता है।

एलपीजी की कीमतेंः सबसे पहले बात रसोई से शुरू करते हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG रसोई गैस सिलेंडर और हवाई ईंधन की नई कीमतों की घोषणा करती हैं। पिछले कुछ महीनों से कीमतों में इजाफा हो रहा है। 1 अगस्त को LPG की कीमतों में सिर्फ कोलकाता में बदलाव हुआ था और नॉन सब्सिडाइज्ड रसोई गैस LPG सिलेंडर के लिए यह बढ़कर 621 रुपये हो गई थी। वहीं दिल्ली में 14 किलोग्राम वाले LPG सिलिंडर की कीमत 594 रुपये, मुंबई में 594 रुपये और चेन्नै में 610.50 रुपये पर स्थिर रही थी।

GST भुगतान में देरी होने पर शुल्कः वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान में देरी की स्थिति में एक सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगेगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था। केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया था कि एक जुलाई, 2017 से कुल कर देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा।

Fastag होने पर ही मिलेगा डिस्काउंटः केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब यह नियम बनाया है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस आने पर टोल टैक्स में छूट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी, जिनमें फास्टैग लगा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी से किसी जगह जा रहे हैं और वहां से आप 24 घंटे के भीतर ही वापस लौटते हैं, तो टोल टैक्स की रकम में आपको तभी छूट मिलेगी, अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा होगा। अभी तक यह सुविधा सभी के लिए थी, लेकिन अब टोल टैक्स का कैश भुगतान करने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी।

  यूआईडीएआई ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी दी है कि अब एक या अधिक अपडेट करने के लिए शुल्क 100 रुपये होगा, जिसमें बायोमेट्रिक्स अपडेट भी शामिल है. अभी आधार में डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट के लिए 50 का शुल्क लेता है। आवेदन पत्र और फीस के साथ, आपको अपना नाम या पता या जन्मतिथि आधार में बदलने के लिए वैध दस्तावेज जमा करने होंगे।

दिल्ली मेट्रो हो सकती है शुरूः राजधानी दिल्ली में मेट्रो फिर से रफ्तार पकड़ सकती है. माना जा रहा है कि 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे अनलॉक 4.0 में मेट्रो रेल सेवा शुरू हो सकती है। सूत्रों के अनुसार मेट्रो रेल सेवा 1 सितंबर से आम लोगों के लिए शुरू होगी। हालांकि शुरुआत में केवल उन लोगों को यात्रा करने की अनुमति मिलेगी जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े है।  साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और एक कोच में यात्रियों की संख्या भी काफी कम की जाएगी।

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