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एससी-एसटी विकास निगम में भरे जाएंगे खाली पद, कर्ज माफी पर भी चर्चा

एससी-एसटी विकास निगम में भरे जाएंगे खाली पद, कर्ज माफी पर भी चर्चा

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शिमला। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम (Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation) में रिक्त पड़े पद भरे जाएंगे। निगम के निदेशक मंडल (BOD) की बैठक में पदों को भरने के लिए मंजूरी मिल गई है। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक आज यहां आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने की। डॉ. सैजल ने कहा कि अनुसूचित जाति (SC) एवं जनजाति (ST) से संबंध रखने वाले लोगों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक स्तर में और सुधार लाने की आवश्यकता है। मंत्री ने निर्देश दिए कि निगम की त्रैमासिक बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभिन्न चरणों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों से जुड़ी समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करने को बल देने को कहा।

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बैठक में निगम की अधिकृत पूंजी को मौजूदा 90 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 110 करोड़ रुपए करने, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित आय सीमा 35 हजार रुपए एवं ऋण सीमा 50 हजार रुपए को बढ़ाने, एससी वर्ग व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत मानदेय में वृद्धि, निगम के प्रशासनिक कार्यों पर हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान (ग्रांट-इन-एड) संबंधी मामले सरकार के समक्ष रखने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त बैठक में पांच साल पूर्व के 50 हजार और उससे कम राशि के ऋण माफ करने संबंधी विषय पर भी चर्चा की गई।

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