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शराब नीति व कैबिनेट विस्तार पर Congress को वीरेंद्र कंवर का करारा जवाब

शराब नीति व कैबिनेट विस्तार पर Congress को वीरेंद्र कंवर का करारा जवाब

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ऊना। विपक्ष (Opposition) के शराब नीति और कैबिनेट (Alcohol Policy) में खाली चले रहे पदों को लेकर सरकार के विरुद्ध की जा रही बयानबाजी को लेकर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर (Panchayati Raj Minister Virendra Kanwar) ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कंवर ने कहा कि कांग्रेस ने चहेतों को लाभ देने के लिए शराब नीति बनाई थी जबकि बीजेपी (BJP) सरकार प्रदेश की आय बढ़ाने और अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से नई शराब नीति का विचार कर रही है। वहीं कंवर ने कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस को अपने काम से काम रखने की नसीहत दी और कहा कि कैबिनेट विस्तार सीएम का अधिकार है जब उन्हें ठीक लगेगा तब विस्तार होगा।

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पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना दौरे के दौरान सर्किट हाउस (Circuit house) में लोगों की समस्याएं सुनी और कार्यकर्ताओं से मुलाक़ात की। इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों से जिला में चल रहे विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कंवर ने कहा कि प्रदेश में शराब महंगी होने के चलते हिमाचल में अवैध शराब का कारोबार लंबे समय से चल रहा है।


पड़ोसी राज्य पंजाब और चंडीगढ़ में शराब सस्ती है। जिसके चलते प्रदेश सरकार की ओर से अब इस नीति को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कंवर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तो शराब नीति को इस तरह बनाया गया था कि अपने चेहतों को लाभ मिल सके। जिसके चलते एक वर्ष के भीतर करीब 300 करोड़ का घाटा हुआ था। अब सरकार इसे पूरी पारदर्शिता के साथ तर्कसंगत बनाने जा रही है। जिससे अवैध शराब का कारोबार बंद हो सके और साथ ही प्रदेश की आय भी बढ़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए ही शराब पॉलिसी में बदलाव किया है।

वहीं कांग्रेस द्वारा सरकार में खाली चल रहे मंत्रियों के पदों को लेकर की जा रही बयानबाजी पर कंवर ने कांग्रेस पर पलटवार किया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार के मंत्री लोकसभा में पहुंचे हैं। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेसियों की जमानत भी जब्त करवाई है। उन्होंने कहा कि आज मंत्री बनाना कांग्रेस के हक में नहीं है, इसके लिए मंत्री बनाने या फिर नहीं बनाने पर कांग्रेस नेताओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर सरकार द्वारा उचित समय पर स्वयं निर्णय लिया जाएगा।

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