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क्या सीमित मात्रा में ड्रग डीक्रिमिलाइज्ड करेगी सरकार? जानें पूरी डिटेल 

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी संशोधन विधेयक पेश

क्या सीमित मात्रा में ड्रग डीक्रिमिलाइज्ड करेगी सरकार? जानें पूरी डिटेल 

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नई दिल्ली। लोकसभा (Loksabha) में शुक्रवार को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। सरकार ने 6 दिसंबर को लोकसभा में विधेयक पेश किया था। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगी।


इससे निजी इस्तेमाल के लिए सीमित मात्रा में नशीले ड्रग्स के कब्जे को डीक्रिमिलाइज्ड करने का कदम ड्रग्स के गलत इस्तेमाल शिकार लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने में मदद करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), सामाजिक न्याय मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों ने इस संबंध में 10 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय को सिफारिशें की थीं। वहीं, ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) बिल, 2021’ और ‘हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन बिल, 2021’ को लोकसभा में पेश किया जाएगा।

इधर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) के सदस्य के रूप में लोकसभा के एक सदस्य के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे। लोकसभा के महासचिव राज्यसभा से दो संदेशों की रिपोर्ट देंगे कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021 और राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021 उच्च सदन द्वारा पारित किया गया है। नियम 193 के तहत लोकसभा में जलवायु परिवर्तन पर आगे की चर्चा होगी जिसकी शुरूआत कनिमोझी करुणानिधि ने बुधवार को की थी।

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शुक्रवार को लोकसभा में कई प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए जाएंगे। बिहार से लोकसभा सदस्य जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को संविधान की आठवीं अनुसूची में ‘भोजपुरी’ भाषा को शामिल करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पेश करना है। कांग्रेस सदस्य शशि थरूर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पेश करेंगे। डॉ. गद्दाम रंजीत रेड्डी खाद्यान्न की खरीद के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पेश करेंगे। लोकसभा में सदस्य रितेश पांडे के प्रस्ताव पर और चर्चा होने की संभावना है, जिसे पिछले साल मार्च में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय करने के लिए पेश किया गया था।

–आईएएनएस

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