नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) को लेकर एक ओर जहां सत्ताधारी पार्टी में दो फाड़ हैं, वहीं इंडिया गठबंधन में भी इसे लेकर आम सहमति नहीं है। इसे देखकर केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet Approved The Bill) ने सोमवार देर रात तक चली बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी है। अब यह बिल संसद के मौसूजदा विशेष सत्र में ही पेश किया जा सकता है। करीब 27 साल से अटके इस बिल के संसद में पारित होने की सूरत में 2024 के लोकसभा की तस्वीर ही बदल जाएगी।

इस बिल को पास कराकर जहां बीजेपी महिलाओं यानी आधी आबादी का समर्थन हासिल करना चाहती है, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की पार्टी बिल की विरोधी रही है। ये लोग महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कैटेगरी (OBC Reservation) की महिलाओं के लिए भी उसी कोटे में आरक्षण देने की मांग करते रहे हैं।

33 प्रतिशत आरक्षण मिला तो ऐसी होगी लोकसभा की तस्वीर

2008 में पेश बिल के प्रस्तावों के मुताबिक सिर्फ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में ही 33 फीसदी महिला आरक्षण दिए जाने की पेशकश की गई है। अगर उसी पैटर्न पर सरकार ने 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू किया तो लोकसभा की तस्वीर बदल जाएगी। फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं। 33 फीसदी आरक्षण मिलने के बाद 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। 2019 के आम चुनावों में इसके आधी से भी कम सीटों पर कुल 78 महिलाएं ही लोकसभा में जीतकर पहुंची थीं। यह कुल सदस्यों का 14 फीसदी है जो 1952 के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले 16वीं लोकसभा (2014 के चुनावों) में 64 महिलाएं जीतकर संसद पहुंची थीं, जबकि 15वीं (2009) में 52 महिलाएं चुनी गई थीं।

इन दलों को होगा नुकसान

2019 के चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो देश भर में कुल 724 महिला उम्मीदवारों (Women Candidates In Election Fray) ने चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस ने सबसे अधिक 54 महिलाओं को मैदान में उतारा था। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, जिसने 53 महिलाओं को मैदान में उतारा था। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 11-11 महिलाएं जीतकर संसद पहुंची थीं। राजद, जेडीयू और सपा जैसी पार्टियां जो ओबीसी वोट बैंक के आधार पर राजनीति करती हैं, वे इसीलिए इसमें ओबीसी के लिए सब-कोटा की मांग कर रहे हैं। अन्यथा वो इस मामले में पिछड़ सकते हैं।

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