Shimla Ropeway: शिमला में बनने वाले विश्व के दूसरे और देश के सबसे लंबे यानी करीब 14 किलोमीटर के रोपवे ( Ropeway) का निर्माण मार्च 2025 से शुरू होगा। इसके लिए NDB ने अग्रिम टेंडर की मंजूरी भी दे दी है। लगभग 14 किलो मीटर बनने वाले इस रोपवे में 13 स्टेशन और 660 ट्रॉली होगी। इस रोपवे के निर्माण से शिमला के ट्रैफिक (Shimla traffic) से निजात मिलेगी और पर्यटन को भी नए पंख लगेंगे। इसमें एक घंटे में छह हजार लोग यात्रा कर सकेंगे। सरकार का फोकस प्रोजेक्ट्स के निर्माण का है लेकिन विपक्ष श्रेय लेने की होड़ में है जबकि इसमें एक पैसे का योगदान पूर्व बीजेपी के समय नहीं हुआ यह बात शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (Deputy CM Mukesh Agnihotri)ने पत्रकार को के दौरान कहीं।

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व सरकार में शिमला रोपवे की डीपीआर तक नहीं बनाई गई थी लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद विदेश से कंसल्टेंट हायर कर डीपीआर बनाई गई, जिसके साढ़े 12 करोड़ रूपये उनको अदा किए गए हैं। यह रोपवे शिमला के लिए संजीवनी स्थापित होगा।

ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगी

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रोपवे बनने से ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगी। रोपवे में हिमाचल का भविष्य है और केंद्र सरकार भी प्रॉजेक्ट में पूर्व मदद कर रही है।दो चरणों में प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है और पहला चरण इसी सरकार में पूरा होगा। बिजली महादेव का रोपवे ( Bijli Mahadev Ropeway)भी शुरू होने वाला है और बगलामुखी मंडी में रोपवे लगभग बनकर तैयार है, जिसका सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं का ट्रायल चल रहा है लेकिन नेता विपक्ष को जल्दी बहुत है और उसमें चढ़ने में लगे हैं। सरकार देसी के बजाय वर्ल्ड स्टैंडर्ड रोपवे लगाए जाएंगे ताकि सुरक्षा से खिलवाड़ न हो।

रेलवे प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी पर कही ये बात

हिमाचल प्रदेश में रेलवे प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी न देने के विपक्ष के आरोपों पर मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri)ने कहा कि रेलवे के दो प्रोजेक्ट्स केन्द्र सरकार के साथ बन रहे हैं जिसमें हिमाचल की वर्तमान सरकार भानूपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन 63.1किलो मीटर है जिसमें 49.2 किलो मीटर हिमाचल बाकी पंजाब की है। 511 करोड़ हिमाचल की पूर्व बीजेपी सरकार ने दिया है और 336 करोड़ वर्तमान सरकार ने दे दिया है। 1400 करोड़ की 11 किलो मीटर लम्बी जमीन अधिग्रहण होना है और फायदा केवल एक कारखाने का होना है। ऐसे में अपने मित्रों को फायदा देना है तो इसे डिफेंस को दिया जाए और सारा पैसा केंद्र दे इसमें मंत्रालय से मुलाकात कर मांग करेंगे। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन 28.2 किलो मीटर है,1540 करोड़ लागत,50 फ़ीसदी केंद्र सरकार और 50 हिमाचल को लगाना है जिसमें से 223 करोड़ सरकार दे की है।179 पूर्व और 44.25 करोड़ वर्तमान सरकार दे दिया है 63 करोड़ नवम्बर में सरकार देने वाली है इसलिए विपक्ष झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह न करें।

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