संजू/शिमला। हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों (Govt Vehicles) का रजिस्ट्रेशन अब रद्द हो गया है। यानी ये गाड़ियां अब कबाड़ (Scrap) बन गई हैं। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने भी इन गाड़ियों को विभाग के पोर्टल से हटा दिया है। इन गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए 6 स्थानों पर सुविधाएं शुरू होंगी। सरकार ने इसके लिए इच्छुक लोगों से टेंडर (Tender) मंगवाए हैं।

राज्य के परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को शिमला में एक प्रेस वार्ता में कहा कि सभी 6 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग और ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर (Testing Centers) इसी साल से काम करने लगेंगे। वाहन स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 31 जनवरी तक इच्छुक लोगों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

31 मार्च तक बनने लगेंगे ई-चालान

मुकेश ने कहा कि 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं दिखेंगी। इन्हें स्क्रैप किया जाएगा। उनकी जगह सरकारी विभाग केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV) ही खरीदेंगे। परिवहन मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में 31 मार्च 2024 तक पूरी तरह से ई-चालान की व्यवस्था लागू होगी। परिवहन विभाग के 12 बैरियर 30 जून तक इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (Intelligent Traffic Management System) से जुड़ेंगे। स्कूलों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अभियान चलाने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों के लाइसेंस बनाए जाएंगे।

दो बार फिटनेस फेल तो गाड़ी स्क्रैप

डिप्टी सीएम ने बताया कि 1 अक्टूबर 2024 में सभी गाड़ियों का फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness Certificate) स्वचालित परीक्षण केंद्र पर किया जा सकेगा। अगर कोई गाड़ी दो बार मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है तो उसे स्क्रैप करना होगा। इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

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घायल को अस्पताल लाएं, 5000 का इनाम पाएं

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में औसतन 50 प्रतिशत दुर्घटनाएं एनएच पर होती है। साल 2023 में 881 लोग दुर्घटनाओं में काल का ग्रास बने, जबकि 2022 में ये आंकड़ा 1032 था। 13 प्रतिशत कमी के बावजूद हादसों को कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट (Black Spot) चयनित किए जा रहे हैं। दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5000 इनाम दिया जाएगा। घायल हो अस्पताल लाने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं होगी।

परिवहन विभाग की बढ़ी कमाई

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब सरकार आई तो ट्रांसपोर्ट विभाग का राजस्व 500 करोड़ का था। अभी तक राजस्व (Revenue) बढ़कर 800 करोड़ रुपए हो चुका है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि राजीव गांधी स्टार्टअप स्कीम के तहत ई-टैक्सी के लिए अभी तक 521 आवेदन आए हैं। अभी तक 17 पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए है, जो फरवरी तक शुरू हो जाएंगे। एचआरटीसी ने 234 नए रूट पर आवेदन मांगे थे, अभी तक 1263 आवेदन मिले हैं। 50 रूट पर लोगों ने रुझान नहीं दिखाया है।

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