हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में कुल 88 एजेंडा आइट्म पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार ‘अग्निवरों’ को रोजगार सुनिश्चित करेगी। साथ ही जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर (अर्थात् 1146 पैरा पंप आपरेटर, 480 पैरा फिटर एवं 2344 मल्टी पर्पज वर्कर) को पैरा वर्कर के अनुसार राज्य भर में विभागीय योजनाओं के लिए मानदेय के आधार पर (छह घंटे प्रतिदिन) नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की।

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• कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में दिव्यांग कोटे से पदोन्नति का कोटा 4 फीसदी करने का निर्णय लिया है। इसके बाद दिव्यांग कर्मियों को अब चतुर्थ श्रेणी से तृतीय, तृत्रीय से द्वितीय और द्वितीय से प्रथम श्रेणी में पदोन्नति मिल सकेगी।
• पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की।
  साथ ही पंचायती राज विभाग में 124 नये पद सृजित करने और तकनीकी सहायकों के 40 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
• बैठक में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी।
• राज्य आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित करने एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की ताकि आबकारी एनडीपीएस एवं अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
• हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग व बोर्ड, विभागों को परीक्षा एक्ट 1984 के दायरे में लाने का फैसला लिया है। अब इनके माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में यदि कोई नकल करते पकड़े गए तो उन्हें तीन वर्ष के लिए परीक्षाओं से बाहर किया जाएगा।

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