मंडी। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार प्रदेश के डिपो संचालकों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। मंडी से जारी बयान में सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है लेकिन फिर भी सरकार डिपो संचालकों को एपीएल के राशन पर मात्र 3 प्रतिशत कमीशन देकर प्रदेश के 5044 डिपो संचालकों के साथ भद्दा मज़ाक़ कर रही है। प्रदेश की 90 प्रतिशत सहकारी सभाएं भी अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति के चलते अपने विक्रेताओं व सचिवों को सेवा नियमों के तहत वेतन नहीं दे पा रही हैं। प्रदेश के निजि डिपो धारकों व सहकारी सभाओं के कर्मचारियों को अपने परिवार का पालन पोषण करना और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना मुश्किल हो गया है।

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कोरोना काल में अन्य कोरोना योद्धाओं की भांति प्रदेश के डिपो संचालकों ने निस्वार्थ भाव से लोगों को राशन वितरण का कार्य किया और सरकार प्रदेश इन्हें मास्क तक उपलब्ध नहीं करवा सकी। लोगों की सेवा करते-करते कोरोना की चपेट में आने से प्रदेश के 10 डिपो संचालकों ने अपने प्राण तक त्याग दिए लेकिन प्रदेश सरकार ने उनके आश्रितों की कोई भी आर्थिक मदद नहीं की और न ही प्रदेश के डिपो संचालकों के लिए आज तक प्रदेश सरकार कोई स्थाई नीति बना पाई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के निजि डिपो धारकों व सहकारी सभाओं के कर्मचारियों के साथ है और हिमाचल प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा के आम चुनावों में अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के डिपो संचालकों के लिए स्थाई नीति बनाने का जिक्र करके प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश के 5044 डिपो संचालकों के लिए स्थाई नीति बनाई जाएगी।

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