शिमला। हिमाचल सरकार (Himachal Goverment) से कर्मचारियों को कोई नई बड़ी सौगात नहीं मिल पाई है। प्रदेश में भर्ती के समय न्यूनतम वेतन 18 हजार करने पर जेसीसी (JCC) की बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। इस बात का खुलासा हाल ही में हुई जेसीसी की मिनट्स में हुआ है। वहीं, जेसीसी में पंजाब (Punjab) की तर्ज पर कर्मचारियों को भत्ते देने पर भी सहमति नहीं बनी है। इस पर तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार पंजाब की तर्ज पर वेतनमान देने के लिए बाध्य है, न कि भत्तों को देने के लिए उसकी बाध्यता है। इसके अलावा बैठक में केंद्र सरकार की तर्ज पर चाइल्ड केयर लीव देने पर भी सहमति नहीं बन पाई है। जेसीसी मिनट में यह भी कहा गया है कि नए पे.रुल सामने आने पर कई तरह की विसंगतियां दूर होगी। सरकार के साथ हुई इस बैठक में 26 मांगों पर प्रमुखता से चर्चा हुई, जबकि 35 मांगें सप्लीमेंटरी के में शामिल की गई। राज्य सरकार ने करीब 2 लाख कर्मचारियों को पहली जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

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इसके साथ ही अनुबंध की अवधि को 3 से 2 साल घटाए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा एनपीएस (NPS) कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से वर्ष, 2009 में जारी अधिसूचना पर अमल करने का निर्णय लिया है। सरकार ने जेओए (JOA) को लिपिक वर्ग की तरह राहत देने की बात कही है। इसके तहत नए वेतनमान में दोनों श्रेणियों को लेवल-थ्री का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों में डीपीसी में होने वाली देरी को मुख्य सचिव देखेंगे। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों की पदोन्नति समय पर हो। जेसीसी मिनट में बताया गया कि पुलिस (Police) कर्मचारियों से जुड़ा मामला गलत तरह से पूछा गया। इसमें कहा गया है कि इस समय पुलिस कर्मचारियों की नियमित भर्ती हो रही है, जबकि वह अनुबंध पर नहीं है। पुलिस कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने संबंधी मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है। मिनट के अनुसार जीएडी सरकारी आवासों की मरम्मत पर प्रतिवर्ष 35 करोड़ रुपए व्यय करती है। इसके अलावा जिला के स्तर पर करीब 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसे आवासों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य पर व्यय किया जाता है। जीएडी पूल से सरकारी आवास कार्य के लिए 25 करोड़ रुपए व नए निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

इस पर यह भी बात सामने आई कि मरम्मत कार्य के लिए किसी एजेंसी की सेवाएं ली जाए। बैठक में टाइम स्केल 4.9.14 को लेकर विसंगति भी सामने आई। इसमें कहा गया कि जल शक्ति विभाग सहित अन्य विभागों में इसको लेकर कर्मचारियों की रिकवरी हुई है। इस पर सरकार मामले का अध्ययन करके इसको सुलझाने की बात कही है। अनुबंध कर्मचारियों को पदोन्नति देने व वरीयता सूची में डेट ऑफ ज्वाइनिंग से देने को लेकर गतिरोध बना हुआ है। सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ इस विषय को सुलझाने का आश्वासन दिया है। शिक्षा विभाग में 70 पदों को सृजित करने का मामला विचाराधीन है। इससे अधीक्षक ग्रेड.2 से ग्रेड.1 पर पदोन्नति के अवसर बढ़ेगें। इस समय अधीक्षक ग्रेड.2 के 1ए380 पद हैए जिसके बाद उन्हें 40 पदों पर ही पदोन्नति मिल सकती है। ऐसे में इस कोटे में 15 फीसदी बढ़ौतरी करके 70 अतिरिक्त पद सृजित करने की बात कही गई है।

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